पुन्हा एकदा अयोध्या

भारतीय लोकशाहीच्या मागे लागलेला वादंगांचा ससेमिरा रामराज्य अवतरले तरी थांबणार नाही हे जणु नक्की झाले आहे. अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सुरू असलेला अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा तिढा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे लीलया सुटला. त्यानंतर यासंदर्भातील अवघा वाद संपुष्टात येईल आणि अयोध्येत उभारण्यात येणारे श्रीरामप्रभूंचे भव्य मंदिर भारतीयत्वाचे प्रतीक बनून राहील अशी अपेक्षा होती, परंतु रामजन्मभूमीचे वादविवाद अजुनही संपलेले नाहीत. किंबहुना, यापुढेदेखील निवडणुकीची हवा बघून नवनवे वाद निर्माण केले जातील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

रामजन्मभूमीच्या वादंगात देशभरामध्ये अनेकदा हिंसाचार उफाळून आले होते. दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण झाली होती. धार्मिक वादाची ही नकोशी परंपरा अशीच सुरू राहील की काय असे वाटत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका निवाडा करत रामजन्मभूमीचा वाद सोडवला, परंतु आता नव्याने यासंदर्भात वाद उकरून काढले जात आहेत. अयोध्येतील प्रस्तावित राममंदिरासाठी जमीन खरेदी करताना झालेल्या व्यवहारात रामजन्मभूमी न्यासाने गैरप्रकार केल्याचा आरोप समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षाने केला आहे. काँग्रेसने अर्थातच पाठोपाठ या वादात उडी घेतली आहे. समाजवादी पक्षाच्या दाव्यानुसार रामजन्मभूमीला लागून असलेला एक भूखंड पुजारी हरीश पाठक आणि त्यांच्या पत्नीने 18 मार्चला सुलतान अन्सारी आणि रविमोहन तिवारी यांना दोन कोटी रुपयांना विकला होता. तीच जमीन त्याच दिवशी काही मिनिटांमध्ये न्यासाचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी न्यासातर्फे 18.5 कोटी रुपयांना विकत घेतली. या दोन व्यवहारांमध्ये केवळ 11 मिनिटांचा फरक आहे. अर्थात श्रीरामजन्मभूमी न्यासातर्फे हे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. आमच्यावर नेहमीच आरोप केले जातात, अशी प्रतिक्रिया न्यासाचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी दिली आहे, तर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी या आरोपांमागील राजकारणावर नेमके बोट ठेवले आहे. उत्तर प्रदेशात वर्षभरात निवडणुकांचे वातावरण तापू लागेल. साहजिकच विरोधीपक्षांनी आतापासूनच हवा तापवायला सुरूवात केली आहे. एवढाच या वादाला अर्थ आहे. रामायण काळामध्ये प्रभू रामचंद्र आणि लक्ष्मणाने कर्तव्यबुद्धीने गुरुवर्य विश्वामित्रांचे यज्ञकार्य निर्विघ्न सुरू राहील याची दक्षता घेतली होती. तशीच काहिशी काळजी सध्याच्या कलियुगामध्ये राममंदिराच्या उभारणीच्या कामी घ्यावी लागणार असे दिसते. वास्तविक या नव्या वादाला काहीही व्यावहारिक अर्थ नाही. मुळात ज्या जमिनीच्या संदर्भात हा वाद उकरून काढण्यात आला आहे, ती जमीन मुख्य मंदिरासाठी वापरली जाणार नाहीच. त्या जमिनीवर अन्य काही इमारती उभ्या राहणार आहेत. अत्यंत पारदर्शकपणाने आणि बाजारभावापेक्षा कमी दरात सदरील जमीन खरेदी करण्यात आली असून कुठल्याही चौकशीमध्ये गैरप्रकार शोधूनही सापडणार नाही, अशी ग्वाही श्रीरामजन्मभूमी न्यासातर्फे देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने विरोधीपक्षांच्या आरोपांची तत्काळ दखल घेतली आहे. या संपूर्ण खरेदीव्यवहाराची चौकशी उत्तर प्रदेश सरकारला करण्यास सांगण्यात आले आहे. एकंदरीत निवडणुकीची हवा तापवण्यासाठी विरोधीपक्षांनी हा कुटिल डाव खेळला असला तरी श्रीरामकृपेने उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी भाजप सरकार आपल्या स्थानी अढळ राहील यात शंका नाही, तथापि अशा नवनव्या वादांची येत्या काळात आपल्याला सवय करून घ्यावी लागेल हे नक्की.