राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे

प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी वगळले; विरोधकांची टीका

मुंबई ः प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कमीत 15 दिवसांचे तरी घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजपने केलेली असताना राज्य सरकारने मात्र केवळ दोन दिवसांत अधिवेशन उरकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 व 6 जुलै रोजी हे अधिवेशन होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी आदी वगळण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच मूळ अधिवेशन 15 दिवसांचे असावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात मंगळवारी (दि. 22) विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे 5 व 6 जुलै रोजी असे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचेच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपने या बैठकीतून बहिष्कार टाकत नेते बाहेर पडले.
यानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय, पण कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालते, मात्र राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहोत.
‘महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारची अवस्था यापूर्वी आम्ही संसदीय लोकशाहीमध्ये बघितलेली नाही. आज महाराष्ट्रासमोर प्रचंड प्रश्न आहेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्न आहेत. शेतकर्‍यांना विमा मिळालेला नाही, पण याबद्दल चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाला वेळ नाही. विद्यार्थी तणावात चालले आहेत, पण सरकारला वेळ नाही. ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन घेण्याचे तर सोडा, पण आहे त्या अधिवेशनात चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न दिसतोय. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे. तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, पण जनतेचे हाल का,’ असा सवालही फडणवीस यांनी केला आहे.
सरकार आहे की तमाशा -फडणवीस
दोन दिवसांचे अधिवेशन म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न आहे. अनिर्बंध झालेले प्रशासन आणि मदमस्त झालेले मंत्री याच्या भरवशावर हे महाराष्ट्र चालवणार आणि आम्ही प्रश्नही विचारायचे नाहीत. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा आम्ही निषेध करतो. बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. या संदर्भात सरकारला अधिवेशनात जाब विचारू. आम्ही शांत बसू शकत नाही. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आणि लोकशाहीची मुस्कटदाबी होत असेल तर जनतेचा आवाज आम्हाला बनावेच लागेल. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आणि मराठा समाजाचे आरक्षण गेले, पण या सरकारचे मंत्री स्वतः मोर्चे काढत आहे. ज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत ते मोर्चे काढत आहेत आणि कोर्टात बाजू मांडत नाहीत. त्यामुळे सरकार आहे की तमाशा, अशी परिस्थिती जनतेला बघायला मिळत आहे, असा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.