मुंबई : न्यायालयाचे निर्देश आणि पालकांच्या वाढत्या दबावानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 टक्के फीकपातीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि. 28) झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 15 टक्के फी कपातीचा राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचे स्ट्रक्चरच असे केले पाहिजे जेणेकरून एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाइन असल्याने किमान 15 टक्क्यांनी फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निर्णय झाल्याने पालकांना दिलासा मिळणार आहे.
Check Also
पनवेलमध्ये महायुतीकडून जोमाने प्रचार
पनवेल : रामप्रहर वृत्त पनवेलला विकासाच्या दिशेने नेणारे कर्तृत्वत्वान आमदार प्रशांत ठाकूर चौथ्यांदा या विधानसभा …