बँक बुडीत निघाल्यास ठेवीदारांना 90 दिवसांत मिळणार पैसे; केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचे काय? त्यांना पैसे कधी मिळणार? असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होते. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. 28) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. देशात मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत माहिती दिली. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात याबाबतची दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारक आणि ठेवीदारांच्या पैशांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळतील. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमाकवच दिले जाते. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात, पण हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचे लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे.