वाचाळवीरांची सत्ता

आपत्तींच्या मालिकेमधून सावरू पाहात असलेल्या महाराष्ट्रात काही राजकीय नेते निव्वळ सत्तेच्या खेळात रमून गेलेले दिसतात. त्यांच्यात सुरू असलेली हमरीतुमरी आणि रंगलेली थपडांची भाषा आपल्याकडील राजकारणाचा स्तर किती खालावला आहे हेच दाखवून देते. थप्पड मारू, थोबाड फोडू असली भाषा सत्ताधार्‍यांच्या तोंडी अजिबात शोभत नाही, तरीही काही सत्ताधारी नेत्यांनी गेल्या चार दिवसांमध्ये जी काही वक्तव्ये केली ती ऐकल्यानंतर राज्यापुढे आता महत्त्वाचे प्रश्न जणु उरलेलेच नाहीत असेच कुणाला वाटेल.

कोरोना विषाणूच्या थैमानासह अन्य नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत असलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेला राजकारणाचा अत्यंत दुर्दैवी खेळ सध्या पाहायला मिळत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या एका कार्यक्रमातील वक्तव्याचा माध्यमांनी विपर्यास केला. त्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी संयम सोडला. आपण आता सत्ताधारी पक्षातील आहोत हेच ते विसरून गेले. आश्चर्याची बाब म्हणजे एरव्ही संयत विधाने करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनीही त्यात भर टाकली. एकीकडे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही लाख नागरिक महापुराच्या फटक्याने बेहाल झाले आहेत, दरडी कोसळून आलेल्या महासंकटानंतर मदतीच्या अपेक्षेत आहेत. अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या साथीमुळे आणि तर्कशून्य निर्बंधांमुळे जबर धक्का बसला आहे. हातावर पोट असणार्‍यांचे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत. हे सगळे घडत असताना सत्ताधारी नेतेमंडळी शिमगा जवळ आल्यासारखी वागू लागली आहेत. वास्तविक हे सारे काही टाळता आले असते. शिवसेना हा सत्ताधारी पक्ष असला तरी सुरूवातीपासूनच तो आक्रमक स्वभावाचा मानला जातो हे खरेच. परंतु सत्ता आल्यानंतर लोकशाहीची काही मूल्ये पाळावीच लागतात याचे भान या पक्षाच्या नेत्यांनी ठेवायला हवे. आपले राजकीय विश्व इतके पोकळ का होत चालले आहे असा प्रश्न अन्यथा उपस्थित होईल. एकमेकांवर वेडीवाकडी चिखलफेक करण्याऐवजी या नेतेमंडळींनी जनतेच्या प्रश्नात लक्ष घालायला हवे. खालच्या स्तरावरील राजकारणाचा गदारोळ कमी झाला तरच लोकांचा आक्रोश सत्ताधार्‍यांच्या कानावर पडेल अन्यथा नाही. खरे सांगायचे तर महाविकास आघाडीकडून जनतेला आता कसलीच अपेक्षा उरलेली नाही. कोरोनाविषयक निर्बंध आतातरी राज्यभरात शिथिल होतील अशी अपेक्षा होती. पण ती देखील फोल ठरली आहे. मुंबईसह 25 जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल केल्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी हे शिथिलीकरण किती मर्यादित स्वरुपाचे आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल. दुकाने उघडी ठेवली म्हणजे झाले असे प्रशासनाला वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. नागरिकांचा दैनंदिन व्यवहार फक्त दुकानांवर अवलंबून नसतो. मंदिरांची कवाडे अजुनही उघडलेली नाहीत. मुंबईतील उपनगरी रेल्वेसेवा सामान्य नागरिकांसाठी बंदच आहे. लसींचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेल्या लोकांनी देखील घरीच बसावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे काय? मुंबईतील निर्बंध शिथिल झाले असले तरी पुण्यातील नागरिकांना मात्र त्यातून सुटका का नाही याचे तार्किक उत्तर मिळत नाही. अशा कितीतरी विसंगती दिसतात. परंतु मारझोडीची भाषा करणार्‍या, थपडा आणि झापडांच्या बाता मारणार्‍या सत्ताधार्‍यांकडून संवेदनशील पद्धतीने जनतेचा विचार करण्याची अपेक्षाच नाही. हे सारे टाळून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सत्ताधार्‍यांनी नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याला हातभार लावावा. हात उचलण्याची भाषा करू नये एवढीच अपेक्षा.