‘इकडे आड तर तिकडे विहीर’अशी कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदारांची अवस्था

बँकेवर कारवाई नाही आणि ठेवीदारांचे विमा संरक्षणही अस्थिर

पनवेल : प्रतिनिधी
रिझर्व्ह बँकेने कर्नाळा बँकेवर तिसर्‍यांदा घातलेल्या निर्बंधांची मुदत येत्या 15 ऑगस्ट 2021 रोजी संपुष्टात येणार आहे. ठेवीदारांच्या ठेवींवर संरक्षणापोटी कर्नाळा बँकेकडून उतरवलेल्या विम्याची मुदत येत्या ऑक्टोबरमध्ये संपत आहे. त्यापूर्वी विम्याच्या हफ्त्याचे 38 लाख 65 हजार रुपये भरणे आवश्यक आहे, मात्र कर्नाळा बँकेच्या प्रशासकांकडे एवढी रक्कम उपलब्ध नसल्याने ती जमवून विम्याचा हप्ता कसा भरायचा हे प्रशासकांपुढे आव्हानच आहे.
राज्याच्या सहकार खात्याने कर्नाळा बँकेचे पुनर्वसन करणे शक्य आहे का अथवा या बँकेचे इतर बँकेत विलिनीकरण करणे शक्य आहे का याबाबत कोणताही अहवाल रिझर्व्ह बँकेला अद्याप पाठवला नसल्याने रिझर्व्ह बँकही कर्नाळा बँक अवसायानात काढू शकलेली नाही. यामुळे ‘इकडे आड तर तिकडे विहीर’ अशी अवस्था ठेवीदारांची झाली आहे.
या विलंबाचा फटका मात्र सामान्य ठेवीदारांना बसण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.
कर्नाळा बँकेचे चेअरमन आणि शेकापचे माजी आमदार विवेकानंद पाटील यांनी बँकेचे संचालक व अधिकार्‍यांशी संगनमत करून 543 कोटींचा आर्थिक घोटाळा केल्याचे उघड झाल्यावर रिझर्व्ह बँकेने कर्नाळा बँकेवर व्यवहार न करण्याचे निर्बंध लादले आहेत. हा आर्थिक घोटाळा रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या ऑडिट रिपोर्टमुळे उघड झाला होता.
भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी कर्नाळा बँक ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी विधिमंडळात आवाज उठवला. ठेवीदारांना एकत्र करून चेअरमन विवेकानंद पाटील यांच्यासह बँकेचे संचालक व अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांची मालमत्ता जप्त करून पैसे वसूल करावेत, अशी मागणीही सहकार खात्याकडे केली, पण सहकार खात्याचे काम राज्य सरकारच्या दडपणामुळे आस्ते कदम सुरू आहे.
या प्रकरणी अखेर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) राज्य शाखेने मुख्य आरोपी विवेकानंद पाटील यांना अटक केली. सध्या ते तळोजा कारागृहात आहेत. त्यांची सुनावणी वरचेवर सुरू आहे.