दुसर्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सहा वर्षे विधानसभा आणि विधान परिषद संस्थगित

महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभेसाठी निवडणुका होऊन त्याचे निकाल लागले, परंतु सत्तास्थापनेचा तिढा शनिवारपर्यंत कायम होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांना पुढील व्यवस्था होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून पदभार सांभाळण्यासाठी सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल. आपण या पार्श्वभूमीवर मागील काही घटनांचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न करू या.

बाळ गंगाधर उर्फ बाळासाहेब खेर पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेल्या मुंबई प्रांताच्या काँग्रेस मंत्रिमंडळाने दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 31 ऑक्टोबर 1939 रोजी राजीनामा दिला. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे संस्थगित करण्यात आली. तब्बल सहा वर्षे संस्थगित असलेल्या या सभागृहांचे कामकाज 1946 साली पूर्ववत सुरू झाले. 1935च्या कायद्याच्या आधारे मार्च 1946मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. बाळ गंगाधर उर्फ बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळाने 3 एप्रिल 1946 रोजी शपथ घेतली. भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. त्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत हे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात होते. श्री. कुंदनमल फिरोदिया यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून, तर षण्मुघप्पा अंगडी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. गव्हर्नर (राज्यपाल) राजा महाराज सिंग यांनी 19 ऑक्टोबर 1948 रोजी विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसमोर संयुक्त बैठकीत अभिभाषण केले.

इतिहासातील हे पहिले अभिभाषण होते. याच दिवशी पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. गृह आणि महसूलमंत्री मोरारजी देसाई यांनी परिषदेने घटनेच्या नवीन मसुद्यावर घटना समितीच्या ठरावाप्रमाणे चर्चा केली आणि कार्यवृत्त घटना समितीच्या अध्यक्षांना पाठविण्याची शिफारस केली आहे, असा ठराव मांडला. मुंबई प्रांत, मुंबई द्विभाषिक राज्य आणि संयुक्त महाराष्ट्र या संपूर्ण कालखंडात तब्बल सहा वर्षे विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित होण्याची 1939 ते 1946 यादरम्यानची ही पहिलीच घटना म्हणावी लागेल. दादासाहेब मावळणकर हे 1937 साली विधानसभेचे अध्यक्ष झाले.

19 जुलै 1937 रोजी पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. रावबहादूर गणेश कृष्ण चितळे यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून राज्यपालांनी नियुक्ती केली. 21 जुलै 1937 रोजी विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या दोन पदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. गणेश वासुदेव उर्फ दादासाहेब मावळणकर हे अध्यक्षपदी, तर नारायण गुरुराव जोशी हे उपाध्यक्षपदी निवडून आले. भारतीय जनतेच्या आशा-आकांक्षा यांचे वास्तव दर्शन 1935च्या कायद्याप्रमाणे होत नसल्याने हा कायदा रद्द करण्यात यावा आणि भारतीय जनतेने घटना समिती बनवावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आणि 21 सप्टेंबर 1937 रोजी घटना समिती अस्तित्वात आणण्यासाठी विशेष ठराव करण्यात आला. भारतीय जनतेला विश्वासात न घेता ब्रिटिश सरकारने भारताला ’युद्धराष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. याबद्दल 25 ऑक्टोबर 1939 रोजी ब्रिटिश सरकारच्या निषेधाचा ठराव संमत करण्यात आला. 1931च्या कराची काँग्रेस अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, मंत्रिमंडळातले सदस्य यांचे पगार, भत्ते ठरविण्यात आले. 21 सप्टेंबर 1937 रोजी मांडण्यात आलेल्या ठरावाप्रमाणे मुंबई प्रांतातून वल्लभभाई पटेल, शंकरराव देव, बाळ गंगाधर खेर, कन्हैयालाल देसाई, के. एम. मुन्शी, आर. आर. दिवाकर, अल्वन डिसोझा, नरहर विष्णू तथा काकासाहेब गाडगीळ, बी. एम. गुप्ते, केशवराव जेधे, एस. एन. माने, हंसा मेहता, आर. एम. नलावडे, निजलिंगप्पा, एस. के. पाटील, मीनूभाई मसानी, एम. आर. जयकर, हरिभाऊ (एच. व्ही.) पाटसकर, खंडूभाई देसाई, चंद्रिगर, अब्दुल कादर शेख यांना घटना समितीवर नामनियुक्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे डॉ. भीमराव रामजी तथा बाबासाहेब आंबेडकर यांची नामनियुक्ती बंगाल प्रांतातून करण्यात आली होती. बाळासाहेब खेर यांच्या रूपाने मराठी पंतप्रधान लाभले.

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. आजवर अनेक पंतप्रधान झाले. मोरारजी देसाई आणि नरेंद्र मोदी हे दोन गुजराती भाषिक पंतप्रधान झाले, परंतु यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार हे दोन मराठी नेते पंतप्रधानपदापासून ’वंचित’ राहिले. असे जरी असले तरी महाराष्ट्र विधानमंडळाचे मुख्य ग्रंथपाल बा. बा. वाघमारे यांच्या संदर्भकोषातून मुंबई प्रांत, मुंबई द्विभाषिक राज्य आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील घटना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा बाळ गंगाधर खेर उर्फ बाळासाहेब खेर हे ’मराठी’ नेते ’पंतप्रधान’ झाल्याचे दिसून येते. बाळासाहेब खेर हे अंबरनाथला वास्तव्यास होते आणि आज एक विभाग हा खेर सेक्शन म्हणून ओळखण्यात येतो. बाळासाहेब खेर यांना काँग्रेस वर्किंग कमिटीने 1937-38मध्ये मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर 15 जुलैच्या सुमारास हंगामी मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला आणि बाळासाहेब खेर यांनी मंत्रिमंडळ बनविले.

बी. जी. खेर यांना पंतप्रधान संबोधण्यात येत होते. ए. बी. लठ्ठे अर्थमंत्री, के. एम. मुन्शी गृह आणि कायदेमंत्री, डॉ. एम. डी. गिल्डर सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, एम. आर. देसाई महसूलमंत्री, एल. एम. पाटील स्थानिक स्वराज्यमंत्री, एम. वाय. नुरी सार्वजनिक बांधकाममंत्री असे सात मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ होते. 1946 साली याच मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आले. त्या वेळी पंतप्रधान बाळासाहेब खेर हेच होते आणि मोरारजी देसाई हे गृह व महसूलमंत्री झाले. डॉ. एम. डी. गिल्डर आरोग्य व सार्वजनिक कार्य, दिनकरराव एन. देसाई कायदा व नागरी पुरवठा, वैकुंठ एल. मेहता अर्थ सहकार व ग्रामोद्योग, एल. एम. पाटील एक्साइज व पुनर्वसन, गुलझारीलाल नंदा श्रममंत्री,  जी. डी. वर्तक स्थानिक स्वराज्य संस्था, जी. डी. तपासे उद्योग, मत्स्योद्योग, मागासवर्गीय (कल्याण)मंत्री होते. या मंत्रिमंडळात विशेष म्हणजे राज्यमंत्री दर्जा असलेले वाय. बी. चव्हाण, कु. इंदुमती चिमणराव शेठ, डी. के. कुंटे, एस. आर. कांठी, कल्याणगौडा पाटील, पी. के. सावंत, डी. एन. वॉड्रेकर (बहुधा वांद्रेकर) अशा नेत्यांची पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही मुंबई प्रांतातील व्यवस्था होती. म्हणजेच बाळासाहेब खेर यांच्या रूपाने आपल्याला मराठी पंतप्रधान लाभला असल्याचे समजून तूर्तास तरी समाधान मानावे लागेल. बाळासाहेब खेर, गोविंदराव वर्तक, गणपतराव तपासे, यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब सावंत अशा मराठी नेत्यांनी मुंबई प्रांत सांभाळला होता. मुंबई प्रांतातील तीन नेते पंतप्रधान, हंगामी पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधानपदापर्यंत पोहचले.

पंतप्रधान बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रिमंडळात जे नेते 1946 साली मुंबई प्रांतात होते, त्यापैकी तीन नेते नंतरच्या काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधान, हंगामी पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधानपदापर्यंत पोहचले. गुलझारीलाल नंदा यांनी 27 मे 1964 ते 9 जून 1964 आणि 11 जानेवारी 1966 ते 24 जानेवारी 1966 या काळात देशाचे हंगामी पंतप्रधानपद भूषविले होते. मोरारजी देसाई हे काँग्रेसच्या काळात उपपंतप्रधान होते आणि मग लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनानंतर जनता पक्षाचे सरकार आले तेव्हा 1977 साली मोरारजी देसाई हे बिगर काँग्रेसी सरकारचे पहिले पंतप्रधान बनले. त्यापूर्वी 1969 साली बंगळुरूच्या काचघरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे इंडिकेट आणि सिंडिकेट असे दोन तुकडे पहिल्यांदाच झाले. एक इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिकेट, तर दुसरी संघटना काँग्रेस (म्हणजेच सिंडिकेट) ही मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आली.

1946 साली मुंबई प्रांतात बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री (पार्लमेंटरी सेक्रेटरी) असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांना उपपंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारता आली. लालबहादूर शास्त्री यांचे ताश्कंद येथे निधन झाल्यानंतर कामराज, निजलिंगप्पा आदींनी यशवंतराव चव्हाण विल बी  द नेक्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया (यशवंतराव चव्हाण हे भारताचे पुढचे पंतप्रधान असतील) असा प्रस्ताव मंजूर केला होता, परंतु दिलदार मनाच्या यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्या ’हाता’शी आलेलं पंतप्रधानपद इंदिरा गांधी यांच्या चरणी बहाल केलं. मोरारजी देसाई हे 21 मार्च 1967 ते 5 डिसेंबर 1969 या काळात भारताचे उपपंतप्रधान होते, तर यशवंतराव चव्हाण यांनी 10 डिसेंबर 1979 ते 14 जानेवारी 1980 या काळात उपपंतप्रधानपद भूषविले होते. बाबू जगजीवनराम यांच्यानंतरचे उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण होते.

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर