ठाकरे सरकारची इयत्ता कंची?

शैक्षणिक बट्ट्याबोळावरून भाजपचा निशाणा

मुंबई ः प्रतिनिधी
अठरा वर्षांखालील मुलांचे अद्याप लसीकरण झालेले नसताना अकरावीची सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्याचा राज्याचा निर्णय मनमानी, कठोर, अतार्किक, विसंगत आणि कोणत्याही अधिकाराविना असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओढले. यावरून भाजपने ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
विद्यार्थी, पालकांना प्रचंड मानसिक तणाव देऊन, शिक्षणाचा राज्यात अभूतपूर्व घोळ घालणार्‍या, आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते तुमची इयत्ता कंची?, असा संतप्त सवाल भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे.
शेलार यांनी पुढे म्हटले की, अकरावीची सीईटी रद्द करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा कठोर शब्दांत ठाकरे सरकारला फटकारले आहे. छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम् अशा प्रकारची ही चंपी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची केली आहे.
अकरावी प्रवेशावरून पालक त्रस्त आहेत. त्यांना हव्या असलेल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळेल की नाही याबद्दल पालक आणि विद्यार्थी चिंतेत आहेत. याबाबत राज्य सरकारचे कुठलेही धोरण स्पष्ट नाही. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे. ज्या वेळी सीईटी घोषित केली त्या वेळी आम्ही विचारले होते की, कोणत्या अभ्यासक्रमावर घेणार? मात्र सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन अन्य बोर्डांचा विचार न करता एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार सीईटी घोषित केली. म्हणजे अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना जो विषयच नव्हता त्याची परीक्षा कशी घेणार? पण कसलाच विचार करण्यात आलेला नाही. आता अंतर्गत गुणांचा विचार करून अकरावी प्रवेश देणार म्हणजे पुन्हा असमानता ही राहणारच. एकूण सरकारचा सगळा कारभार हा लहरी आहे हे वारंवार दिसते आहे, अशी टीकादेखील शेलार यांनी केली आहे.
‘विद्यार्थी हवालदिल अन् सरकार दिशाहीन’
मुंबई ः भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. शिक्षण खात्याच्या कारभाराबाबत मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार उदासीन असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राचा प्रवास उलट्या दिशेने सुरू झाला असून विद्यार्थी-पालक हवालदिल आणि सरकार दिशाहीन असे चित्र राज्यात निर्माण झाले असल्याचे उपाध्ये यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून म्हटले आहे.
ठाकरे सरकारमध्येच शिक्षणसम्राट बसल्याने शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांचे हित खुंटीवर टांगले असून सातत्याने या सम्राटाच्या हिताचीच भूमिका घेतली आहे. शाळा सुरू करण्यापासून परीक्षांपर्यंत आणि प्रवेशापासून शिकवण्यांपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर न्यायालयाने चपराक लगावल्याखेरील ठाकरे सरकारच्या शिक्षण खात्याचा गाडा पुढे सरकतच नाही. दहावी-बारावी परीक्षांचा घोळ सरकारच्या धोरणलकव्यामुळेच वाढल्यानंतर सीईटीबाबतही ठाकरे सरकार न्यायालयाच्या निकालातूनच सुटकेचा मार्ग शोधत होते, अशी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.
सीईटीचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर आता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेवर चाचपडणे सुरू झाल्याने अकरावीच्या शैक्षणिक वर्षाचीही वाताहत होण्याची भीती आहे. शिक्षण संस्थाचालकांच्या हितासाठी तत्परतेने हालचाली करणारे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत असून अकरावी प्रवेशातील दिरंगाईतून हे स्पष्ट झाले आहे, असेदेखील उपाध्ये यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.