काम रखडल्याने बजेट 80 पटींनी वाढले
खोपोली : प्रतिनिधी
खालापुरातील रेल्वेलाईन पट्ट्यातील नावंढे, केळवली, वांगणी वणी, बीड, जांबरूंग, खरवई, डोलवली आदी 15 गावांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमची दूर करण्यासाठी 1980मध्ये जांबरूंग धरणाला मान्यता देण्यात आली आहे, मात्र गेल्या 38 वर्षापासून या धरणाचे काम रखडले असल्याने या 15 गावांना दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासत आहे. जांबरूंग धरणाची निर्मिती झाल्यास 181 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन या परिसरातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी दूर होईल, असा विश्वास येथील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.1980साली मंजूर झालेल्या या जांबरूंग धरणासाठी त्या वेळी 49 लाख 20 हजार रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र 38 वर्ष रखडल्याने सदर योजना आता 58 कोटीच्या घरात गेली आहे. लघुपाटबंधारे विभाग व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर तब्बल 80 पटीने भर पडणार आहे, तसेच परिसरातील शेतजमिनी व पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिकच बिकट बनली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी बाबूंच्या दुर्लक्षामुळे वन खात्याची लेखी मान्यता न झाल्याचे कारण देत धरणाचे काम अद्यापपर्यंत रखडले आहे.
पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी मागील विधानसभा अधिवेशनात जांबरूंग धरणाचा मुद्दा उपस्थित करून या धरणाची वास्तविक स्थिती विचारली होती. त्या वेळी सर्व अडथळे दूर झाले असून, या धरणाच्या कामासाठी नव्याने 48 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती पाटबंधारे खात्याकडून देण्यात आली होती. त्यालाही वर्ष होत असून, अद्याप धरणाच्या कोणत्याही कामांना मुहूर्त मिळालेला नाही.
धरणाची वैशिष्ट्ये : 610 मी. लांबी व 28 मी. उंचीच्या या जांबरूंग धरणाच्या उभारणीसाठी 49 लाख 20 हजार रुपये खर्चाची तरतूद राज्य शासनाने 1980 साली केली होती. उजवा आणि डावा अशा दोन कालव्यातून जांबरूंग, उंबरवीरा, बिड खुर्द, वणी, खरवई या गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार होता. त्यासाठी 19.69 हेक्टर वनजमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या कामावर 1990 सालापर्यंत 13 लाख 94 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचे कागदोपत्री नमूद आहे, मात्र वनखात्याची वेळोवेळी अडवणूक व शासकीय बाबूंची दिरंगाई यामुळे हे धरण तब्बल 38 वर्षे रखडल्याने परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
