राज्य शासनाची ई-पीक पाहणी ठरतेय डोकेदुखी; उरणमधील 80 टक्के शेतकरी अँड्रॉइड मोबाइलअभावी सुविधेपासून वंचित

उरण : प्रतिनिधी

उरण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक शेतकर्‍यांकडे आजही अँड्रॉइड मोबाइल फोन नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागाच्या आदेशानुसार ई-पीक पाहणी कशी करावी, असा प्रश्न उरणच्या शेतकर्‍यांसमोर उभा ठाकला आहे. राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना अनिवार्य करण्यात आलेली ई-पीक पाहणी रद्द करून ती महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडूनच करण्यात यावी, अशी मागणी सामान्य शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहे. उरण तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती ही अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे आजही अनेक शेतकरी अँड्रॉइड मोबाइल फोन घेऊ शकत नाहीत. काही शेतकर्‍यांकडे साधे फोन आहेत. काही अंशी शेतकर्‍यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल फोन आहेत, परंतु त्यात इंटरनेट बँलन्स नाही, तसेच काही भागात नेटवर्कचा पत्ता नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकर्‍यांसाठी लागू केलेली ई-पीक पाहणी कार्यक्रम डोकेदुखी ठरत आहे. एकंदरीत एक ना अनेक कारणांमुळे माहिती मुदतीत न भरल्यास 7/12 वरील पिकाचा तक्ता निरंक राहून पीक कर्ज, पीक अनुदान, नुकसान भरपाई अशा विविध बाबींपासून शेतकरी वंचित राहणार आहे. तरी शासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना महसूल, कृषी विभागाच्या माध्यमातून सहकार्य करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 80 टक्के शेतकर्‍यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल फोन नाहीत आणि मोबाइल फोन असला तरी तो उरण ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना हाताळता येत नाही. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना ई-पीक पाहणी करून या शेतीसंबंधी माहिती आपल्या मोबाइलवरून भरणे अशक्य आहे. तरी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या तलाठी, ग्रामसेवक, तसेच इतर महसूल विभागाच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी करून शेतकर्‍यांना सहकार्य करावे, अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकरी वर्ग करीत आहे.