…तोपर्यंत मेट्रोची ट्रायल होऊ देणार नाही : आमदार प्रशांत ठाकूर

प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी भाजपचे काम बंद आंदोलन

पनवेल ः प्रतिनिधी
जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना कामावर घेण्याचे लेखी आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत या मेट्रोची ट्रायल आम्ही होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी
(दि. 25) सिडकोला दिला. प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी भाजपच्या वतीने करण्यात आलेल्या तळोजा मेट्रो कारशेड येथे काम बंद आंदोलनात ते बोलत होते.
सिडकोने बेलापूर-पेंधर मार्गावरील नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पात स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बुधवारी भाजपच्या वतीने तळोजा येथील मेट्रो कारशेड येथे काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोला दिला होता. त्याप्रमाणे बुधवारी सकाळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात भाजपचे तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पाटील, तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, ओबीसी नेते एकनाथ देशेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद केणी, उपमहापौर जगदिश गायकवाड, प्रभाग समिती ‘अ’च्या सभापती अनिता पाटील, नगरसेवक हरेश केणी, बबन मुकादम, संतोष भोईर, विकास घरत, अभिमन्यू पाटील, नरेश ठाकूर, रामजी बेरा, पापा पटेल, जि. प. सदस्य अमित जाधव, पं. स. सदस्य भूपेंद्र पाटील, भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेश सचिव मन्सूर पटेल, युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष आनंद ढवळे, दिनेश खानावकर, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, रमेश खडकर, शशिकांत शेळके, प्रभाकर जोशी, दिनेश केणी, निर्दोष केणी, समीर कदम, किर्ती नवघरे, अमीर कदम, सय्यद अकबर, शफी पटेल, जिल्हा परिषेदच्या माजी सभापती प्रिया मुकादम, महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा बोरसे, अंकुश पाटील, नंदू म्हात्रे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह स्थानिक प्रकल्पग्रस्त महिला, पुरुष उपस्थित होते.
आमदार प्रशांत ठाकूर 2015पासून याकरिता पाठपुरावा करीत आहेत. जेव्हा हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल त्या वेळी नक्कीच विचार केला जाईल अशी ग्वाही सिडकोकडून देण्यात आली होती. आता बहुतांशी कामे पूर्ण झाली असून ऑपरेशनच्या अनुषंगाने तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान या प्रकल्पामध्ये कार्यालयीन कामकाजासाठी नागपूरमधून भरती करण्यात आली आहे. याबाबत स्थानिकांना डावलले गेले असल्याने प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. याबाबत स्थानिक नगरसेवक हरेश केणी, भाजपचे स्थानिक नेते प्रल्हाद केणी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, पण सिडकोकडून वेळकाढू धोरण अवलंबण्यात आले. या सर्व गोष्टींचा विचार करून बुधवारी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली तळोजा येथील मेट्रो कारशेडसमोर आंदोलन करण्यात आले. जोपर्यंत सिडको आम्हाला लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवू. पोलिसांनी यांना फुकट संरक्षण कशाला द्यायचे? आम्ही रोज काम बंद करणार आहोत, पोलिसांना रोज यावे लागेल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.
या वेळी आंदोलकांनी कारशेडसमोर ठिय्या दिला होता. पोलिसांनी मध्यस्थी करून आंदोलकांना चर्चेस निमंत्रण दिले, मात्र लेखी आश्वासन देण्यात येत असेल तरच चर्चा केली जाईल. अन्यथा कारशेडमध्ये घुसून त्यांचे काम बंद करू, असा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह इतर नेत्यांनी दिला, परंतु येथे सक्षम अधिकारी नाही तसेच अशा प्रकारचे लेखी देता येत नाही, असे संबंधित कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याने आंदोलक आक्रमक झाले आणि त्यांनी पोलिसांचा विरोध डावलून मेट्रो कारशेडमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि नंतर सोडून दिले.
या वेळी बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, तुमचे गेट बंद असले तरी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना इतर मार्गही माहीत असल्याचे सांगून आमच्या महिला-भगिनी घरात करमणूक नाही म्हणून येथे उन्हातान्हात बसलेल्या नाहीत. आमच्या नगरसेवकांना दुसरे काम नसल्याने येथे आलेले नाहीत. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सिडको गांभीर्याने घेत नसल्याने आम्हाला हे आंदोलन करावे लागत आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदणारे सिडको व मेट्रोचे अधिकारी आहेत. त्यांना 15 दिवस आधी नोटीस दिल्यावर आता चर्चेला बोलवत आहेत. आम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही येथून जाणार नाही. पोलिसांच्या बंदोबस्ताच्या आड लपणार्या अधिकार्‍यांमुळे आम्हाला आंदोलन करावे लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान तळोजा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक चव्हाण अनेक वेळा आंदोलक आणि मेट्रोच्या अधिकार्‍यांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत होते, पण मेट्रोच्या अधिकार्यांनी लेखी आश्वासन देण्यास नकार दिला. जोपर्यंत आम्हाला प्रकल्पग्रस्तांना कामावर घेण्याचे लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आम्ही गेटवरून हलणार नाही, अशी भूमिका घेऊन तीन तास उन्हात बसलेल्या आंदोलकांना मेट्रो अधिकार्यांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर आंदोलकांनी गेटमधून आत जाण्याचा प्रयत्न केल्यावर आमदार प्रशांत ठाकूर व आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नंतर सर्वांना सोडून देण्यात आले. आमच्यावर गुन्हे दाखल करताना पोलीस कोविड प्रोटोकॉल मोडल्याचाही गुन्हा दाखल करतील. मग ज्या सिडको आणि मेट्रो अधिकार्‍यांमुळे आम्हाला आंदोलन करावे लागले त्यांच्यावरही पोलीस कोविड प्रोटोकॉल मोडल्याचे गुन्हे दाखल करणार काय, असा सवाल यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला.
स्थानिकांचा 100 टक्के विचार व्हावा
सिडकोने भूलथापा देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यांना रोजगार आणि नोकरी देण्याची ग्वाही दिली, मात्र प्रत्यक्षात निराशेव्यतिरिक्त पदरात काहीच पडले नाही. नवी मुंबई मेट्रोमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यासाठी मी आमदार म्हणून 2015पासून पाठपुरावा करीत आहे, पण सिडकोकडून याबाबत टाळाटाळ करण्यात आली. चालढकलपणा करीत या ठिकाणी नागपूर येथून भरती करण्यात आली. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचा येथे 100 टक्के विचार करणे आवश्यक आहे. आगामी भरतीमध्ये किमान 80 टक्के रोजगार देण्याच्या अनुषंगाने आम्हाला लेखी आश्वासन मिळावे अशा प्रकारची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही कारशेडमध्ये प्रवेश करीत असताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. जर आमची मागणी मान्य केली गेली नाही तर यापुढे मेट्रोची ट्रायल करून दिली जाणार नाही. त्याचबरोबर हा प्रकल्प चालू दिला जाणार नाही याची नोंद सिडको आणि महामेट्रोने घ्यावी, असा इशारा भाजपत्ींत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला आहे.