संवेदनशील माहिती फडणवीसांनी नाही, तर नवाब मलिक व आव्हाडांनी उघड केली; रश्मी शुक्लांचा दावा

मुंबई : प्रतिनिधी

फोन टॅपिंगप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी बनवण्यात आले नसले तरी त्यांच्या विरोधात महत्त्वाचे तपशील हाती लागले असून त्या अनुषंगाने तपास केला जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना संवेदनशील माहिती देवेंद्र फडणवीस नाही, तर नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उघड केली होती, असा दावा रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली होती. त्यामुळे राज्यानेच अवमान केला आहे. आपल्याकडे कुठलीच कागदपत्रे नाहीत, असेही रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने गुन्हा दाखल केला असून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याआधी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग आणि त्यामध्ये आलेल्या काही अधिकार्‍यांच्या नावांसंदर्भात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारे संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती, असे रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयात सांगितले होते. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणार्‍या भ्रष्टाचार्‍याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असे शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितले. ‘रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाचे नेतृत्व करत होत्या. त्या वेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ते नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडित मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती,’ असे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले होते.