शेवटाची सुरूवात

अनिल देशमुख यांच्या बाबतीत इडीसारख्या तपासयंत्रणेने कमालीचा संयम दाखवला असेच म्हणावे लागेल. तपास यंत्रणांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी देशमुख यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. न्यायालयाने सुद्धा त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर पर्यायच न उरल्याने देशमुख यांना चौकशीसाठी उपस्थित व्हावे लागले. असे असतानाही त्यांना झालेली अटक अनैतिक किंवा बेकायदेशीर कशी असू शकते? प्रत्यक्षात देशमुख यांच्या अटकेमुळे सत्ताधार्‍यांचा चांगलाच मुखभंग झाला असून तोंड लपवायची पाळी आली आहे ही खरी वस्तुस्थिती आहे.

गेले अनेक महिने चालू असलेले महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मोठे नाट्य आता शेवटाकडे आले आहे. या नाटकाचा शेवट अपेक्षित होता तसाच तो होताना दिसत आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच इडीने सोमवारी मध्यरात्री रीतसर अटक केली. अटकेपूर्वी अन्य सामान्य आरोपींप्रमाणेच त्यांची 13 तास कसून चौकशी करण्यात आली. सामान्य आरोपीप्रमाणेच त्यांना मंगळवारी सकाळी न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. आणि 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणी इडीतर्फे करण्यात आली. हे सारे कधी ना कधी घडणार होतेच. परंतु ऐन दिवाळीच्या तोंडावर देशमुख कारागृहाच्या दारात जाऊन उभे राहतील असे मात्र कोणासही वाटले नव्हते. कारण याच देशमुखांनी या आधी इडीने पाठवलेल्या समन्सना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. आलेल्या समन्सना एकदाही प्रतिसाद न देणारे देशमुख आणि त्यांचे वकील आजही इडीला आम्ही संपूर्ण सहकार्य करतो आहोत असाच दावा करत आहेत. समन्सना उत्तर न देणे याला सहकार्य कसे म्हणायचे? सचिन वाझे प्रकरणी देशमुख यांना ना-ना प्रकारच्या चौकशांना तोंड द्यावे लागत आहे. 100 कोटी रुपयांच्या खंडणीवसुली प्रकरणात त्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. शिवाय गैरवाजवी संपत्तीच्या बाबतीतही अन्य तपास संस्थांनी त्यांच्या मागे ससेमिरा लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा गृहमंत्रीच जेलखान्यात बंद होतो याला महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणायचे की आणखी काही, असे अनेकांना वाटेल. एवढे रामायण घडून गेल्यानंतरही महाविकास आघाडीचे नेते देशमुख यांची उघडपणे पाठराखण करत आहेत याचेच आश्चर्य वाटते. देशमुख यांना या प्रकरणात हेतुपुरस्सर फसवण्यात आले आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे. मलिक यांच्या प्रतिक्रियेला आता फारशी किंमत उरलेली नाही. कारण ते स्वत:च भलत्याच प्रकरणात गळ्यापर्यंत अडकले आहेत. नैराश्यापोटी वारेमाप आरोपांची चिखलफेक करत त्यांचे राजकारण चालू आहे. त्याची जबरदस्त किंमत महाराष्ट्राचे मतदार त्यांना मोजायला लावतीलच. शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी देशमुख यांची अटक बेकायदेशीर आणि अनैतिक असल्याचे म्हटले आहे. हे विधान त्यांनी कशाच्या जोरावर केले त्याचा शोध घ्यावा लागेल. वस्तुत: राज्याचा गृहमंत्रीच जेव्हा गुन्हेगारासारखा पोलिसांच्या गाडीत बसून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा राहतो. तो क्षण महाराष्ट्रासाठी भूषणावह म्हणता येणार नाही. याची चाड खरे तर सत्ताधारी नेत्यांनी बाळगायला हवी. परंतु नेमके याउलटच त्यांचे वर्तन दिसते आहे. या सरकारमधील वनमंत्री एका युवतीच्या मृत्यूप्रकरणी वादग्रस्त ठरतात आणि खुर्ची गमावून बसतात. गृहमंत्र्यांवर खंडणीचे आरोप आहेत. आणखी किमान दोन-चार मंत्री कारवाईसाठीच्या रांगेत आहेत. याला कुठल्या प्रकारचा कारभार म्हणायचा?