कुंपणच शेत खातंय

मुंबई पोलिसांची भीती एका माजी पोलीस आयुक्तांनाच वाटते हे ऐकून न्यायमूर्ती देखील चक्रावून गेल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. जिथे पोलीस आयुक्तच सुरक्षित नाहीत, अशा राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेला काय म्हणावे? महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार किती रामभरोसे चालला आहे याचेच हे द्योतक आहे. येथील मुंबईसारख्या एका अफाट महानगराचा माजी पोलीस आयुक्त पोलिसांना घाबरतो, अंडरवर्ल्डला नव्हे.
महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे निघताना बघून कुठल्याही सुजाण नागरिकाच्या हृदयाला यातना होत असतील. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्याला आता दोन वर्षे पूर्ण होतील. या 24 महिन्यांमध्ये राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची मात्र पुरती वाट लागली आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून अमरावती, मालेगाव आणि नांदेड येथील दंग्यांकडे बोट दाखवता येईल. गेल्या कित्येक वर्षांत अशा प्रकारचे दंगे महाराष्ट्रात झाले नव्हते. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पाच वर्षे राज्याचा गाडा हाकला, त्या काळातही एकही दंगल झाली नाही. ही बाब पुरेशी बोलकी आहे, परंतु महाराष्ट्र आणि मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था रसातळाला गेल्याचा सर्वात मोठा पुरावा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातच माननीय खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला असे म्हणावे लागेल. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मुंबई पोलिसांकडून जीवाला धोका असल्यामुळेच माजी पोलीस आयुक्त प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नाहीत. ते भारतातच आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची पत्राद्वारे पोलखोल करून परमबीर सिंह गायब झाले. हे पत्र त्यांनी अन्य कुणाला नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाच पाठवले होते. खंडणीवसुलीच्या आरोपाखाली माजी गृहमंत्री सध्या तुरुंगात गजाआड आहेत. गृहमंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून परमबीर सिंह मात्र परदेशात पळून गेल्याच्या वावड्या उठवण्यात आल्या. या वावड्या अर्थातच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पद्धतशीर पेरल्या होत्या हे वेगळे सांगायची गरज नाही. परमबीर सिंह हे पळपुट्याप्रमाणे बेल्जिअमला पळून गेले असल्याचा जावईशोध देखील काँग्रेस नेत्यांनी लावला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी वस्तुस्थिती समोर आणली. या राज्याचा गृहमंत्री खंडणीखोरीच्या लांच्छनास्पद आरोपाखाली गजाआड आहे. या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा खाजगी चिटणीस स्वत:च्याच बेकायदा बंगल्याचे बांधकाम निमूटपणाने पाडून टाकतो आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रवक्ता सक्तवसुली संचालनालयाकडे 55 लाखांचा दंड भरून मूग गिळून बसतो. या राज्याचा वनमंत्री एका तरुणीच्या गूढ मृत्यूप्रकरणी संशयाच्या भोवर्‍यात आहे, तर दुसरे एक मंत्री वैयक्तिक चिखलफेकीमध्ये मश्गुल आहेत. तब्बल 90 हजार एसटी कर्मचार्‍यांचा संप हाताळण्यामध्ये परिवहनमंत्री सपशेल तोंडघशी पडले आहेत तर राज्यातील उद्योग-व्यवसाय दुसर्‍या राज्यात पळून जाताना उद्योगमंत्र्यांनाच पाहात राहावे लागत आहेत. असा आहे सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार. कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास आणि सरकारला परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्यास महनीय राज्यपाल आघाडी सरकारची ही बेबंद राजवट बरखास्त करू शकतात. तशी संविधानामध्ये तरतूद आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील स्पष्टीकरण महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णायकी कारभारावर चांगलाच प्रकाश टाकणारे आहे. कुंपणच शेत खाऊ लागल्यावर शिवाराच्या मालकाने कुणाकडे पाहावे?