ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती; राज्य सरकारला धक्का

मुंबई ः प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सोमवारी (दि. 6) सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च
न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला तसे आदेशही दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी समाजाला दिलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ओबीसी नेत्यांकडून राज्य सरकारच्या कुचकामी भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मग सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या सात महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, ओबीसींचा वाढता दबाव आणि विरोधी पक्ष भाजपच्या मागणीनंतर सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी अध्यादेश काढला होता, मात्र सुप्रीम कोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही.
जोपर्यंत योग्य डेटा आयोगाकडून अथवा समितीकडून मिळत नाही तसेच 27 आकडा कशाच्या आधारावर आणला याबाबत पुरेसा पुरावा मिळत नाही तोवर हा अध्यादेश लागू करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी धक्का आहे. या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही हे महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांना आणि अनेक लोकांना माहीत होते. तरीही अध्यादेश काढला. हा चुकीचा अध्यादेश आहे. त्यामुळे तो रद्द झाला. महाविकास आघाडी सरकारने एक महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसींना आरक्षण द्यावे; अन्यथा महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप आंदोलन करेल.
-चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप नेते