मुंबई : आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातील महिलांना सुरक्षा देणारे शक्ती विधेयक विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्या दिवशी गुरुवारी (दि. 23) विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. यासाठी विरोधी पक्ष भाजपने सातत्याने आवाज उठविला होता. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. मग त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. बलात्कारी, अत्याचार्यांना कडक शिक्षा व्हावी यासाठी या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अॅसिड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत, तसेच सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचाही कायद्यात समावेश आहे.
Check Also
शिवराज्याभिषेक सोहळ्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुवर्णकाळाचा अनुभव
पनवेल : रामप्रहर वृत्तउलवे नोडमधील रामशेठ ठाकूर मैदानावर छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या …