‘मविआ’ सरकारने आता तरी असंविधानिक वर्तन थांबवावे – आमदार प्रशांत ठाकूर

पनवेल : रामप्रहर वृत्त  
भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे निलंबन करणार्‍या आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक दिली आहे. यातून आघाडी सरकारने धडा घेऊन आपले असंविधानिक वर्तन थांबवावे, अशी स्पष्टोकी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान, लोकशाही यांचे नाव उठता-बसता घेणार्‍या शरद पवारांनी आता तरी मुख्यमंत्र्यांना शहाणपणाच्या गोष्टी ऐकवाव्यात. नाहीतर सेनेच्या नावाने राष्ट्रवादीचे गहाणखत करून टाकावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले आहे की, 12 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव कायद्याच्या दृष्टीने दुर्भाग्यपूर्ण, असंविधानिक, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने कुचकामी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. सभागृहात या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नसताना कोणीही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यामुळे ही फक्त सदस्याला शिक्षा होत नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होते. आघाडी सरकारने कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याचे ठरविले असल्याने ते एकापाठोपाठ एक बेकायदा निर्णय घेत आहेत. आमदार प्रताप सरनाईक यांना बेकायदा बांधकामाबद्दलचा दंड माफ करण्याचा निर्णयही अशाच बेकायदा पद्धतीने घेण्यात आला आहे.
12 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय मागे घ्या अशी विनंती भाजपने आघाडी सरकारकडे वारंवार केली होती, मात्र सत्तेच्या गुर्मित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कानफटवल्यानंतरही सत्ताधार्‍यांची गुर्मी उतरण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच या आमदारांना विधिमंडळात प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, अशी भाषा भास्कर जाधव यांच्यासारखे नेते करीत आहेत आणि हे अत्यंत चुकीचे आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.