महाड पूर निवारणावर राजकीय पोळ्या भाजल्या

सावित्री नदीला 22 जुलै 2021 रोजी आलेल्या  महापूराने महाडकरांचे कंबरडे मोडून टाकले. या महापुरात शंभर टक्के महाड शहर बाधीत झाले होते. कधी नव्हे ते महाड एमआयडीसीसुध्दा या महापूराच्या तडाख्यातून वाचू शकली नाही. उद्योजकांपासून कामगार आणि श्रीमंतापासून गरीब अशा सर्वांना या महापूराने पार धुवून काढले. प्रचंड आर्थिक आणि स्थावर मालमत्तांचे नुकसान झाले. कोणाचा जीव गेला नाही मात्र सगळ्यांचेच संसार  उद्ध्वस्त झाले. व्यापारी देशोधडीला लागले तर मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली. शेतीचे शंभर टक्के नुकसान झाल्याने शेतकरी कंगाल झाला. ‘निसर्ग मरु देईना आणि राजा जगू देईना‘ अशी गत महाडकरांची झाली. कोरोना आणि लॉकडाऊने आधीच त्रस्त झालेली महाडची जनता या महापूराने पार मोडून गेली. महापूर येऊन गेला. आता यातून उभं कसं रहायंच आणि पुन्हा पुढच्या वर्षी असाच पूर आला तर काय करायंच ? असा प्रश्न आता महाडकरांसमोर उभा आहे. सरकारच्या तुटपुंज्या मदतीसाठी महाडकरांना झगडावे लागले. घर सावरायच की मदतीसाठी धावायच?, हे पेपर द्या, ते पेपर द्या. तुमचं रजिस्ट्रेशन नाही, तुम्हाला पैसे मिळणार नाहीत, अशी उत्तरे ऐकून कुत्र्यासारखी वागणूक शासकीय कार्यालयात मिळू लागली. ’भिक नको पण कुत्रा आवर’ असं म्हणायची वेळ आली. घर, दार साफ झालं, दुकान साफ झालं, थोडीफार मदत मिळाली. आता गल्लीतून सूर उमटू लागले ’पूर निवारण, पूर निवारण’. बघता बघता एका चार, चाराचे दहा, दहा शंभर लोक एकत्र येऊन, पुढच्या वर्षी पूर येऊन नये यासाठी काय उपाययोजना करता येईल का, यावर विचारांचा कुट पडू लागला. सोशल मीडियावर संशोधनाचे लेख झळकू  लागले. त्यात पुढारी मागे कसे राहणार ? बघता बघता एक आंदोलन उभे राहिले आणि याची सूत्रे कधी कोणत्या राजकीय पुढार्‍याकडे गेली हे महाडकरांना कळलंच नाही. पुढारी आणि संघटनांच्या हातातील आंदोलन एसटी कार्मचार्‍यांनी स्वतः च्या हातात घेतले पण महाडकरांना हे जमलं नाही. भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्ष या महाड पूर नियंत्रण समितीमध्ये सहभागी झाले, नव्हेतर त्यांना घेण्यात आले आणि जाणीवपुर्वक भाजपला या समितीपासून दूर ठेवण्यात आले. पूर नियंत्रणासाठी काय करता येईल ? यावर संशोधन न होता, ज्याला त्याला सावित्रीच्या ‘गाळा‘ मध्ये जास्त रुची दिसून येत होती. मुळात पूराचा धोका कसा कमी करता येईल याचे विवेचनच होत नाही. जो तो सावित्री चा गाळ काढा आणि जुटे साफ करा याच्याच मागे लागला आहे. त्यासाठी पुढार्‍यांची भाषणांवर भाषणे होऊ लागली, कलेक्टर ऑफीस, मंत्रालय आणि दिल्लीपर्यंत बैठकांचे फड रंगू लागले. पोलादपूरची नगरपंचायत निवडणूक याच दरम्यान झाली. या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम समितीवर झाला आणि येणार्‍या महाड नगरपालिका निवडणुकीसाठी ‘सुतारवाडी‘ला महाडच्या बाहेर कसे रोखता येईल, याची व्युहरचना होऊ लागली. आता हे आंदोलन शिवसेना, कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या रस्सीखेचीमध्ये अडकले आहे. असेच झाले तर या आंदोनाची दिशा भरकटून राजकीय पुढार्‍यांना जे साध्य करायचे आहे, ते होणार आहे. सावित्रीचा गाळ काढून महाडचा पूराचा धोका टळणार आहे का ? सावित्री मधील गाळ काढून कुठे टाकणार ? त्यासाठी जागा नाही. सध्या हा गाळ महाडच्या मैदानावर टाकला जात आहे, जिथे मुले खेळतात. हे कितपत योग्य आहे ? सावित्री नदी पात्रात जे जुटे (बेटे) आहेत, ते मालकीचे आहेत. ते खरेदी करण्याची सरकारची ऐपत आहे का ? काही जुट्यांवर आणि नदी पात्रात मगरींचे वास्तव्य आहे. त्यांचे काय होणार ? सावित्री नदीमधील गाळ काढल्याने मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता नष्ट होणार आहे, तसेच नदीचा प्रवाह बदलण्याचा धोका आहे. असा अहवाल दस्तुरखुद्द पाटबंधारे विभागाचा आहे. सीआरझेड कायदा आणि पर्यावरण नियम आडवे येत आहेत, ते डावलून चालणार आहे का ? गाळ काढण्यासाठी आम्ही महाडकर एकत्र येत आहोत, मात्र याच नद्या आम्ही आजही कचरा आणि प्लास्टीकने पुन्हा भरुन टाकत आहोत, त्याचे काय ? महाड परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि पुरनियंत्रण रेषेखाली होत असलेली बांधकामे महापूरास पोषक आहेत. कोकण रेल्वे संदर्भातील आयआयटी चा अहवाल 12 फेब्रुवारी तर राष्ट्रीय महामार्ग अहवाल 14 फेब्रुवारीला प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर प्रशासनाची दिशा ठरणार आहे. हा अहवाल सकारात्मक आला तर पुढे काय ? सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की, 22 जुलै रोजी 24 तासात महाड परिसरातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये जवळपास 900 मिमी पाऊस पडला, हे पाणी याच ठिकाणी अडवण्याची गरज आहे. यासाठी काळ कुंभे जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण होणे गरजेच आहे. तसेच पोलादपूर तालुक्यातील पितळवाडी, कापडे, कशेडी, महाड तालुक्यातील वरंध, कोंझर आणि मांडले या परिसरात छोटी मोठी धरणे बांधल्यास महाड शहराकडे येणारे पाणी अडवता येईल आणि पाऊस कमी झाल्यावर हेच पाणी टप्प्या टप्प्याने विसर्ग करुन पूराचा धोका टाळता येईल.