वेळकाढू कारस्थान

महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक अशा महत्त्वाच्या महापालिकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे घोंगडे केवळ ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भिजत पडले होते असे मानले जाते. वास्तविक या निवडणुका लागलीच जाहीर झाल्या तर आपली धुळदाण उडेल याची खात्रीच असल्यामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडीला निवडणुकांमध्ये रस नव्हता. अजुनही सत्तेत असलेले तिन्ही पक्ष निवडणुकांसाठी तयार आहेत असे नाही. मध्यप्रदेशात मात्र अशाच निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे महाराष्ट्रात आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा उडाला आहे.

खरे तर आठवडाभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसंदर्भातील इम्पेरिकल डेटा अपुरा असल्याचे कारण देत या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा निर्णय दिला होता. परंतु त्यानंतरच्या आठवड्यात मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने पावले उचलत सुधारित अहवाल न्यायालयात सादर केला. महाराष्ट्र सरकार मात्र हातावर हात बांधून बसून राहिले. महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाने लगावलेली ही सणसणीत चपराक आहे. एकीकडे नाकर्तेपणाचा आरोप आणि दुसरीकडे निवडणुका नको असल्याने केलेली दिरंगाई असा हेत्वारोप अशा दुहेरी टीकेला आता महाविकास आघाडीला तोंड द्यावे लागते आहे. महाराष्ट्रात या एकूण आरक्षणाची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. खरे तर 1994पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवत जिल्हा परिषदा आणि अन्य स्थानिक निवडणुका आरक्षणाविना घेण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून हा प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला. ओबीसींना आरक्षण मिळावे असे मुळातच महाविकास आघाडीतील कुठल्याच पक्षाला खरे तर वाटत नाही. तरीही राजकारणाची गरज म्हणून त्यांना काहीतरी करून दाखवल्यासारखे करावे लागते. ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रामाणिक आणि परिपक्व भूमिका फक्त भारतीय जनता पक्षाने घेतली हे अनेक उदाहरणांसह दाखवता येईल. मुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस असताना हा प्रश्न जवळपास धसाला लागला होता. परंतु त्यानंतर अचानक राजकीय पटावर अदलाबदल झाली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा टांगून ठेवला गेला. विद्यमान सरकारला कुठलीच न्यायालयीन लढाई व्यवस्थित लढता आलेली नाही हे आजवर अनेकदा दिसून आलेले आहे. मुळात आरक्षण द्यायचेच नसल्याने वेळकाढूपणा करून हा मुद्दाच नष्ट करण्याची चाल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची दिसून आली. अर्थात विरोधीपक्ष नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे आक्रमक सहकारी दक्ष राहिल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे कारस्थान पूर्णत: तडीला गेले नाही. अर्थात सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याचे व्हायचे ते नुकसान झालेच आहे. दोन वर्षे नुसता वेळकाढूपणा करून आणि केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी बोट दाखवून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न तेवढा केला. निष्कारण मोर्चे काढणे, आंदोलने छेडणे असले उद्योग करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कार्यवाही केली असती तर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निश्चितच मार्गी लागला असता. राजकारणाच्या वेळी राजकारण करावे, संवेदनशील आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर उथळ राजकारण करू नये एवढे भान तरी महाविकास आघाडीने ठेवायला हवे होते. दुर्दैवाने ते त्यांच्या स्वभावातच नाही असे म्हणावे लागते. जे मध्य प्रदेश सरकारला जमले ते महाराष्ट्राच्या सरकारला का जमू नये असा प्रश्न येत्या काळात नक्कीच विचारला जाईल.