महाराष्ट्रात साकारणार इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर

केंद्र सरकारची मंजुरी; उपमुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार

मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासह आगामी वर्षात राज्यात टेक्स्टाईल क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. 31) येथे पत्रकार परिषदेत दिली. याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत महाराष्ट्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची घोषणा केली आहे. आगामी काळात महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स हब म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. भविष्यात सर्वाधिक गुंतवणूक आणि रोजगार हा इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेली ही एक भेटच आहे. याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो. पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव एमआयडीसी येथे हे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर साकारले जाणार आहे. त्या माध्यमातून सुमारे दोन कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे पाच हजारांच्यावर रोजगार निर्माण होतील.
नवीन वर्षात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून टेक्सटाईल पार्कदेखील मिळणार आहे. यातून महाराष्ट्रात टेक्स्टाईल पार्क उभे राहण्यास मदत होईल. याचे प्रपोजल अंतिम टप्प्यात आहे. मी त्याची माहिती घेतली आहे. नवीन वर्षात अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आमचे सरकार येऊन फक्त तीन महिने झालेले आहेत. असे असताना महाराष्ट्रातून उद्योग जात आहेत, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी काही राजकीय पक्ष, त्यांची यंत्रणा यांनी मिळून महाराष्ट्राच्या बदनामीचा घाट घातला आहे. महाविकास आघाडीच्या कारकिर्दीत भयानक कांड झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रात येण्यास कोणीही तयार नव्हते. गुंतवणूक करण्यास कोणीही तयार नव्हते. ही विस्कटलेली घडी व्यवस्थित करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, या इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरबाबत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. एखादा प्रकल्प दुसर्‍या राज्यात गेला असेल तर फार मोठा फरक पडणार नाही, परंतु या प्रकल्पामुळे हजारो, लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत.

क्लस्टर दृष्टिक्षेपात

• 297.11 एकर जागेवर साकारणार
• 492.85 कोटी पायाभूत सुविधांवर खर्च
• 207.98 कोटी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला देणार
• 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार
• 5000हून अधिक रोजगार निर्माण होणार

32 महिन्यांत क्लस्टर पूर्ण होणाररिफायनरी प्रकल्प कुणी रोखला?
महाराष्ट्रातील प्रकल्प आणि बाहेर जाणारे प्रकल्प याबाबत चुकीचा नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमचे सरकार येऊन तीन महिनेच झाले आहेत. आतापर्यंतचे जे प्रकल्प राज्याबाहेर केले आहेत, त्या सर्वांना महाविकास आघाडीचे सरकारच जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात येणारा गुंतवणुकीचा बाप म्हणजेच रिफायनरी प्रकल्प कुणी रोखला, असा थेट सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी केला. गेल्या काही दिवसांपासून राज्याबाहेर जाणार्‍या प्रकल्पावरून विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेचा देवेंद्र फडणवीस यांनी खरपूस समाचार घेतला. वेदांता फॉक्सकॉनपासून ते सेफ्रॉनपर्यंतचे प्रकल्प महाविकास आघाडीच्या काळातच कसे राज्याबाहेर गेले याचे पुरावे देत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. त्याचप्रमाणे रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्र साकारणार, असा ठाम निश्चय व्यक्त केला.