कोंढाणे धरणाच्या जमिनीबाबत आदिवासींचे हक्क अबाधित

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरण प्रकल्पासाठी मौजे कोंढाणे व चोची येथील खासगी जमीन थेट खरेदीबाबतचा प्रस्ताव सिडकोकडून जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आला आहे. या परिसरातील आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्यासंदर्भात तक्रारी असून जिल्हाधिकारी स्तरावर याबाबत एका महिन्यात सविस्तर चौकशी करण्यात येऊन जो दोषी आढळेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, येथील आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्यासंबंधीच्या तक्रारींसंदर्भात तहसीलदार स्तरावर सुनावण्या सुरू आहेत. अद्याप जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही झालेली नाही. तथापि, या सुनावण्या तहसीलदार दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी घेणे योग्य आहे किंवा कसे, याबाबतही चौकशी केली जाईल. आदिवासींचे हक्क अबाधित राखले जातील. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास शासन बांधिल असून कोणालाही बेदखल करणार नाही. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत पारदर्शकपणे चौकशी केली जाईल, तसेच यात कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.