मनपाच्या 92 लाख रुपये शिलकी बजेटला स्थायी समितीची मंजुरी

पनवेल : प्रतिनिधी

पनवेल महापालिकेचा 92 लाख रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पाला मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता हा अर्थसंकल्प महासभेपुढे ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्याला मंजुरी घेण्यासाठी लवकरच महासभा घेण्यात येणार असल्याचे समजते.

पनवेल महापालिकेचा सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. 3) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मांडला  होता. त्यावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (दि. 5) रोजी सकाळी 11 वाजता महापालिकेत झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष मनोहर म्हात्रे, सभागृह नेते परेश ठाकूर, अमर पाटील, सीताताई पाटील, वृषाली वाघमारे, प्रमिला पाटील, आरती नवघरे, तेजस कांडपिळे, रामजी बेहरा, विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे  इत्यादी उपस्थित होते.

या वेळी आयुक्तांनी सादर केलेल्या पनवेल महापालिकेच्या  सन 2018-19च्या सुधारित व सन 2019-20च्या मूळ अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये सभागृह नेते परेश ठाकूर, नगरसेविका आरती नवघरे, वृषाली वाघमारे, विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी भाग घेऊन किरकोळ दुरुस्त्या सुचवल्या. त्यामध्ये कर्मचारी विमा योजना आणि गाढेश्वर धरणासाठी  तरतूद वाढवण्याची मागणी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केली. ती मान्य करण्यात आली. सदस्यांच्या  शंकांचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी निराकरण केल्यावर अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे तो आता महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल, असे जाहीर केले.

पाणीपुरवठा, रस्ते, अग्निशमन सेवा, शहर सफाई, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, दिव्यांग कल्याण, महिला व बाल कल्याण, वंचितांचा विकास, पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत क्षेत्राचा  सर्वांगीण विकास डोळ्यासमोर ठेवून हे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये महापालिकेच्या मुख्यालयाची इमारत, आयुक्त व महापौर निवास यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी 20 कोटी रुपये, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी 336 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. 10 अत्याधुनिक स्मशानभूमी, शववाहिनी यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेला जीएसटी अनुदान 170 कोटी, मालमत्ता फेरमूल्यमापन, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व  इतर शासकीय अनुदानातून उत्पन्न मिळेल. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन त्यासाठी 336 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.