नैना प्रकल्पातील शेतकर्‍यांना अत्यल्प सुधार शुल्कामुळे दिलासा

आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांच्या प्रयत्नांना यश

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजेच नैना प्रकल्पातील शेतकर्‍यांकडून भूखंडाच्या वाढीव मूल्यांच्या कमाल 50 टक्के सुधार शुल्क (बेटरमेंट चार्जेस) आकारले जाणार होते, परंतु शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी आग्रही भूमिका घेत अत्यल्प सुधार शुल्क करण्याची पुनर्मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सोमवारी (दि.3) झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत सुधारित शुल्क 0.05 टक्के एवढे आकारण्याच्या प्रस्तावला मंजूरी झाली आहे. या निर्णयाने नैना प्रकल्पातील शेतकर्‍यांना आणि विकसकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच नैना क्षेत्रातील रखडलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना लवकरच वेग मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
ग्रामस्थांचे जोपर्यंत्त समाधान होत नाही तोपर्यंत नैना प्रकल्पाला सहकार्य करणार नाही, शेतकर्‍यांचे हित जपूनच प्रकल्पाचे काम सुरू करा अशी रोखठोक भूमिका पनवेल विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर व उरण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश बालदी यांनी घेतली आणि त्यानुसार शेतकर्‍यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचे काम त्यांनी केले. त्या अनुषंगाने 3 जानेवारीला आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोला पत्र देऊन तातडीने बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे 6 जानेवारीला सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासोबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांची सिडको कार्यालयात बैठक झाली होती.
या वेळी बेटरमेंट चार्जेस अत्यल्प करणे, 40-60 धोरण ऐवजी 50-50 असे प्रमाण करावे, 42 गावातील 5038 घरे/बांधकामावर तोडक कारवाईचा अपप्रचार, शेतकर्‍यांना त्यांच्याच जागेवर भूखंड द्यावेत यासह शेतकर्‍यांच्या इतर प्रश्नावर जोर देत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी प्रथम शेतकर्‍यांना न्याय त्यानंतर पुढील कार्यवाही करा अशी सूचना वजा मागणी या बैठकीत केली. बेटरमेंट चार्जेस कमी करण्यासंदर्भात सिडको स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेता येणार आहे, त्यामुळे हा निर्णय तातडीने घेण्यात यावा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानुसार या संदर्भात योग्य निर्णय घेणार असल्याचे सिडकोचे उपाध्यक्ष विजय सिंघल यांनी दोन्ही आमदार महोदयांना आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सर्व नगर रचना परियोजनामधील सुधार शुल्क कमी करुन शेतकर्‍यांच्या या महत्वपूर्ण प्रश्नावर सकारात्मक मार्ग निघाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
नैना क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी सिडको व सरकार दरबारी कायम पाठपुरावा केला आहे. सुधार शुल्काचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न निकाली लागल्याने शेतकर्‍यांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.