नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न विधीमंडळात

प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्यवाही करण्याची आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांची मागणी

पनवेल, मुंबई ः रामप्रहर वृत्त
ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील एमआयडीसीमधील अनेक कंपन्यांतून सोडण्यात येणार्‍या रसायनमिश्रित पाण्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणात वाढ झाली आहे. याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न दाखल करून शासनाचे लक्ष वेधले.
पनवेल तालुक्यातील तळोजा एमआयडीसीतील घातक व रसायनमिश्रीत पाणी कासाडी नदीत सोडणे तसेच ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, उल्हासनगर, डोंबिवली येथील एमआयडीसीमधून अनेक कंपन्या तसेच जीन्स वॉश करणार्‍या कंपन्या रसायनमिश्रीत पाणी वालधुनी व उल्हास नदीत सोडत असल्याने नदीच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन नागरिक तसेच शेती व जलचरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय पेण तालुक्यातील डोलवी येथील धरमतर खाडीच्या बाजूला जेएसडब्ल्यू कंपनी तसेच अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज येथील पीएनपी कंपनीतील रसायनमिश्रित दूषित पाण्यामुळे मासेमारी व्यवसाय धोक्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने याबाबत अभ्यास करण्यासाठी वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कारभार प्रमुख, केंद्रीय सागरी मस्त्यकी संशोधन संस्था मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे; त्याचबरोबर या सर्व ठिकाणच्या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी व नागरिकांनी वेळोवेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे व प्रशासनाकडे तक्रार व निवेदने दिले असून या संदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात आली? या सर्व प्रकरणांची शासनाने सखोल चौकशी करून प्रदूषण रोखणे तसेच यास जबाबदार असणार्‍या कंपन्या व दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी अधिवेशनात दाखल केला होता.
राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, तळोजा एमआयडीसीतील घातक व रसायनमिश्रीत पाणी कासाडी नदीत सोडणे आणि ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, उल्हासनगर, डोंबिवली येथील एमआयडीसीमधून अनेक कंपन्या तसेच जिन्स वॉश करणार्‍या कंपन्या रसायनमिश्रीत पाणी वालधुनी व उल्हास नदीत सोडले जात असल्याने नदीच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन नागरिक तसेच शेती व जलचरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आल्याची बाब अंशतः खरी आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील औद्योगिक सांडपाणी भूमिगत पाईपलाईनद्वारे सीईटीपीमध्ये एकत्रित करून राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेमार्फत निर्देशितस्थळी विसर्ग करण्यात येते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सामूहिक सांडपाणी यंत्रणेची वेळोवेळी पाहणी करण्यात येते व सामूहिक सांडपाणी यंत्रणेमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस तसेच प्रस्तावित निर्देश बजावण्यात येतात.
ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील मोठ्या व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांनी औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रणा उभारली असून प्रक्रियाकृत औद्योगिक सांडपाणी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेमार्फत निर्देशितस्थळी विसर्ग करण्यात येते तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत बेकायदेशीर जीन्स वॉश उद्योगांवर नियमानुसार वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. कृषी विभाग तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अहवालात प्रश्नाधीन विषयास अनुसरून कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून प्राप्त अहवालानुसार धरमतर खाडीतील मच्छीमारांच्या समस्या तसेच सागरी किनारपट्टीवरील प्रदूषणामुळे मत्स्योत्पादनावर होणार्‍या परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी 21 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीच्या अद्यापपर्यंत एकूण 10 बैठका पार पडल्या आहेत. समितीमार्फत धरमतर खाडीची पाहणी करून धरमतर खाडीतील मच्छीमारांची माहिती संकलित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नदी प्रदूषणाविषयी प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत पाहणी करण्यात येते व नियमानुसार वेळोवेळी आवश्यक ती कारवाई करण्यात येते, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.