मुंबई : प्रतिनिधी

शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून, या कुटुंबांना आधार देणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्यच असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि. 8) येथे केले. सह्याद्री अतिथीगृहात शहीद जवानांच्या वीरपत्नी, वीरमाता यांना शेतीयोग्य जमिनीचे वाटप करण्यात आले. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमास राज्यमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्तव्यावर असताना जे जवान शहीद होतात त्यांच्या कुटुंबीयांचे होणारे नुकसान कधीही भरून येणारे नसते, परंतु काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना रोख स्वरुपातील मदतीबरोबरच त्यांच्या जिल्ह्यात शेती करता येईल अशी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना आधार देणे याला प्राधान्य देत आज शहीद जवानांच्या माता किंवा पत्नी यांना शेतीसाठी जमीन देण्यात आली. त्या अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील सात शहिदांच्या कुटुंबीयांना जमिनीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, सर्व जिल्ह्यांत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
- पहिला लाभ रायगडात
या वेळी रायगड जिल्ह्यातील सात शहीद जवानांच्या पत्नी-माता यांना जमिनींची कागदपत्रे प्रदान करण्यात आली. त्यात रघुनाथ सावंत, विठोबा सावंत, नथुराम कासारे, प्रकाश सावंत, कुशाबा जाधव, निलेश तुणतुणे, धोंडू यादव या शहिदांच्या वीर माता-पत्नी यांचा समावेश होता. या शहीद जवानांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यामधील 1971चे युद्ध, ऑपरेशन रक्षक काश्मीर 1993, दुसरे महायुद्ध 1944, ऑपरेशन रक्षक जम्मू काश्मीर 1998 आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील 1965 मधील युद्धात आपले बलिदान दिले आहे.