कंत्राटी कर्मचार्यांना वेतनप्राप्तीची हमी

मुंबई : प्रतिनिधी : कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कंत्राटदारांसमवेत केलेल्या करारानुसार आणि विविध कामगार कायद्यानुसार वेतन प्रदान करण्यासंदर्भात समान कार्यपद्धती लागू करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक होते. या संदर्भात  उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कंत्राटदारांमार्फत वेतन अदा करताना समान कार्यपद्धती अवलंबिण्यात यावी, असे निर्देश कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सर्व विभागांना दिले. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेऊन विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय विभागाने शक्य असेल तेथे संबंधित कामे बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्याबाबतचे धोरण राज्य शासनाने अंगिकारले आहे. सदर धोरणानुसार शासनाच्या विविध, विभागांतर्गतच्या कार्यालयांमार्फत कंत्राटदारांकडून कंत्राटी स्वरूपात मनुष्यबळ घेण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी हे शासनास सेवा देण्यास कायम कटिबद्ध असतात. ज्या शासकीय विभागात आणि कार्यालयात कंत्राटदारांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात आले आहेत अशा सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांना त्यांनी केलेल्या कामाच्या दिवसांनुसार महिन्याकाठी कंत्राटदाराने संबंधित कर्मचार्‍याच्या करारानुसार वेतन व भत्ते, मूळ वेतन, विशेष/महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआयएस)/कर्मचारी नुकसानभरपाई (डब्ल्यूसी), व्यावसायिक कर (पीटी), बोनस व सुट्यांच्या दिवशी केलेले काम आदी अनुज्ञेयतेनुसार संबंधित कर्मचार्‍याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे, असे निर्देश श्री. निलंगेकर यांनी दिले. सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना, कर्मचारी नुकसान भरपाई, व्यावसायिक कर, कामगार कल्याण निधी इत्यादी वैधानिक देणी/वजावटी कापून घेऊन संबंधित कंत्राटी कर्मचार्‍याच्या वैधानिक देणी जमा करण्याच्या खात्यांमध्ये जमा कराव्यात. तद्नंतर, कंत्राटदाराने एकूण प्रदान केलेले वेतन, सेवाशुल्क व अन्य करांसह एकत्रित व प्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाच्या पुराव्यांसह देयक संबंधित कार्यालयास सादर करावे. कंत्राटदारामार्फत परिपत्रकातील नमूद यादीप्रमाणे सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे, पुरावे तपासून सदर शासकीय विभागामार्फत संबंधित कंत्राटदारास रक्कम आदा करण्यात यावी, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या परिपत्रकान्वये शासकीय विभागामार्फत मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठीची निविदा काढताना, या निविदा मसुद्यामध्ये वेतन आदा करण्यासंबंधीच्या समान तरतुदींचा समावेश करण्यासाठीचा मसुदा देखील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत निर्गमित केला आहे. सदर शासन परिपत्रकामुळे राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभाग, कार्यालयांमध्ये कंत्राटदारांमार्फत कार्यरत असणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना करारानुसार व विविध कामगार कायद्यांनुसार वेतन प्राप्तीची हमी मिळणार आहे.