रायगड जिल्हा केव्हा होणार टँकरमुक्त?

रायगड जिल्ह्यात तीन हजार मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. पावसाचे पाणी नदी व आढ्यांतून समुद्रात जाऊन मिळते. हे पाणी वाया जाते. रायगड जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनातर्फे दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो.

जिल्हा टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणा केल्या जातात. परंतु त्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासून रायगड जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये  टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकर पुरवठ्याबाबत तर अनागोंदीच असल्याचे दिसून येते. त्यामधील राजकीय हस्तक्षेप मोठा अडसर ठरतो. ज्या पुढार्‍याचे राजकीय वजन अधिक त्याच्या भागात हे टँकर पोहोचतात मात्र ओरड न करणार्‍या गावात टँकर पोहचत नाही. या गावातील लोकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. रायगड जिल्हा जर खरंच टँकरमुक्त करायचा असेल तर योग्य नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.

रायगड जिल्ह्याचे वार्षिक पर्जन्यमान  सरासरी तीन हजार 142 मिलीमीटर आहे. यावर्षी जिल्ह्यात सरासरी पाच हजार 16 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. सामान्य पर्जन्यमानाच्या तुलनेत हे प्रमाण 160 टक्के एवढे आहे. रायगड जिल्ह्यात गेल्या 20 वर्षात जिल्ह्यात पावसाने कधीही सरासरी चार हजार मिलीमीटरचा टप्पा ओलांडला नव्हता. यंदा सामान्य पर्जन्यमान सरासरीच्या 160 टक्के पाऊस पडला आहे. सामान्य पर्जन्यमानाच्या सरासरीच्या तुलनेत यंदा एक हजार 800 मिमी अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या 20 वर्षातील जिल्ह्यात नोंदविले गेलेले हे सर्वाधिक पर्जन्यमान आहे. पाऊस चांगला पडल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. हे खरे परंतु पाणीटंचाई भासणार नाही असे नाही. पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था  आपल्याकडे नाही. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासते.  जिल्ह्यात पेण, कर्जत, महाड, पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यांमध्ये टंचाईची तीव्रता अधिक असते. या भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. त्यावर करोडो रूपये खर्च होतात.

पेणच्या खारेपाट भागात तर पाणीटंचाई पाचवीलाच पुजलेली या भागात जेएसडब्ल्यू कंपनीकडून दरवर्षी टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो, मात्र ते अपुरे पडतात. विंधन विहिरींची कामे लोकांची ओरड सुरू झाल्यानंतर हाती घेतली जातात मग त्यावेळी बोअरवेल यंत्र उपलब्ध होत नाहीत. साधारण बोअर खोदण्याचे काम एप्रिल किंवा मे महिन्यात हाती घेतले तर उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत पाणी कुठे उपलब्ध होईल याचा अंदाज घेऊन बोअर खोदता येते. परंतु नियोजनातील कामे केलीच जात नाहीत.

टँकर किंवा बोअरवेल विहीर दुरूस्तीची मागणी आली की त्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला जातो. प्रशासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. त्यानंतर कामासाठी ठेकेदार नेमला जाऊन कामाला सुरूवात होते. ही सर्व प्रक्रिया वेळखावू आहे. यातच उन्हाळ्याचे दिवस निघून जातात आणि कामे तशीच राहतात. यावर प्रक्रिया होणे जसे गरजेचे आहे तसेच त्या वेळेवर होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया दिवाळीपूर्वीच पूर्ण होणे आवश्यक आहे. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचा अभ्यास करून प्रत्यक्ष कामे वेळेवर सुरू करता येतील त्यासाठी गरज आहे ती योग्य नियोजनाची. टंचाईवर मात करण्यासाठी टंचाईकृती आराखडाही दरवर्षी तयार केला जातो. यात टंचाई निवारणासाठी कोट्यवधी  रूपयांची तरतूद केली जाते. यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे, नवीन विंधन विहिरींची कामे, विंधन विहिरींची दुरूस्ती करणे, नळपाणी योजनांची तात्पुरती दुरूस्ती अशी कामे प्रस्तावित असतात. जिल्हा परीषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून ही कामे केली जातात किंवा त्यांनी ती करणे अपेक्षित असते परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. मागील सात वर्षांतील टंचाई कृती आराखडा आणि त्यावरील प्रत्यक्ष खर्च याच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती कृती आराखड्यातील पैसा खर्च होतच नाही. काही जुजबी कामे हाती घेतली जातात. पणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दरवर्षी करोडो रूपये खर्च होता. परंतु वेळेत काम सुरू न केल्यामुळे हा सर्व खर्च वाया जातो.

रायगड जिल्ह्यातील हातपंप 1585,  दुहेरी पंप 92, विहिर 2838, नळ योजना 1060, लघु नळ योजना 145, प्रादेशिक नळ योजना 283 यांचा समावेश आहे. अलिबाग तालुक्यात 661, पेण 421, सुधागड 429, पनवेल 467, उरण 147, कर्जत 489, खालापूर 412, रोहा 413, मुरूड 148, माणगाव 512, तळा 259, म्हसळा 132, श्रीवर्धन 413, महाड 818 व पोलादपूर तालुक्यात 282 सर्व असे मिळून सहा हजार तीन पाण्याचे स्रोत पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आहेत. या पाण्यांच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्यावर जिल्हा प्रशासनाने जास्त लक्ष दिले पाहिजे. दरवर्षी करोडो रूपये टँकरवर खर्च करण्याऐवजी छोटे बंधारे बांधून पाणी अडवता येईल. जे जुने बंधारे आहेत त्यांची दुरूस्ती करून त्यांमध्ये साचलेला गाळ काढून त्यांची खोली वाढवल्यास पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता वाढेल. या बंधार्‍यांमधील पाणी झिरपून भ्ाूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. झिंक टँक हा देखील चांगला पर्याय आहे. जेथे विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही तेथे झिंक टँकचा पर्याय आहे.  हे करीत असताना जनतेमध्ये जलसाक्षरता घडवून आणली पाहिजे. केवळ कागदावर आराखडा करून हे करणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी नियोजन करावे लागेल. त्यानुसार अंमलबजावणी करावी लागेल, तरच हा जिल्हा टँकरमुक्त करता येईल.

पाणीटंचाईवर मागील पाच वर्षांत झालेला खर्च

वर्ष          प्रस्तावित आराखडा           प्रत्यक्ष खर्च

2012-13                6 कोटी 6 लाख 75 हजार    2 कोटी 16 लाख 53 हजार

2013-14                6 कोटी 3 लाख 92 हजार    1 कोटी 60 लाख 3 हजार

2014-15                6 कोटी 89 लाख 44 हजार  1 कोटी 47 लाख 1 हजार

2015-16                7 कोटी 88 लाख 80 हजार  1 कोटी 15 लाख

2016-17                6 कोटी 25 लाख 10 हजार  1 कोटी 22 लाख 95 हजार

2017-18                8 कोटी 33 लाख 1 हजार    3 कोटी

2018-19                9 कोटी 40 लाख 99 हजार  3 कोटी 2 लाख 49 हजार

2019-20                9 कोटी  39 लाख 10 हजार ————

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात