पनवेल मनपाला जीएसटी अनुदान द्या

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधानसभेत मागणी

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त
पनवेल महापालिकेला जीएसटीचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी (दि. 11) औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना आमदार ठाकूर यांनी पनवेल महापालिकेवर अन्याय होऊ नये यासाठी शासनाने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी केली.  
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले की, पनवेल महापालिकेची स्थापना 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी झाली. 29 डिसेंबर 2019च्या शासन निर्णयाद्वारे 1 जानेवारी 2017पासून एलबीटीची वसुली सुरू झाली होती, मात्र राज्य शासनाने 1 जुलै 2017पासून ही एलबीटीची वसुली बंद केली आणि जीएसटी लागू केला. जीएसटीचे भरपाई अनुदान ठरवण्यासाठी वस्तू व सेवाकर अधिनियम 1च्या कलम 5 अंतर्गत असलेल्या परंतुकानुसार अनुदान देण्याचे आधारभूत वर्षही निश्चित केले, मात्र महापालिकेला सहा महिनेच एलबीटी वसूल करता आला आणि ते सहा महिनेही दोन आर्थिक वर्षांमधील प्रत्येकी तीन महिने असा एलबीटी गोळा करता आला. महाराष्ट्रातील सगळ्यात नवीन महापालिका अशा पद्धतीने नियमावलीच्या कचाट्यात अडकली आहे. महापालिकेने अपेक्षित धरलेले अनुदान 689 कोटी 67 लाख रुपये एवढे आहे. त्याऐवजी महापालिकेला फक्त 24 कोटी 20 लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने महापालिकेवर एका अर्थाने अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून पनवेल महापालिकेला जीएसटीचे अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी करून यात शासनाने लक्ष घालावे, असेही या वेळी बोलताना त्यांनी नमूद केले.
पाताळगंगा नदी प्रदूषणाबाबत प्रश्न
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा नदीत होणार्‍या प्रदूषणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नास उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हा विषय महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडे असून, दोन आठवड्यांत कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.