सर्वसामान्यांसाठी आर्थिक पॅकेज घोषित करावे

भाजपची राज्य सरकारकडे मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
कोविड 19 विषयात तातडीने पावले उचलून त्याला अटकाव करावा आणि महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांसाठी राज्य सरकारने आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जिल्हा भाजपच्या वतीने तसेच पनवेल तालुका व शहर भाजपच्या वतीने तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे यांनी पनवेलच्या तहसीलदारांकडे निवेदनातून शासनाकडे केली आहे.  
इंडिया बुल्स येथे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवेदन दिले, तर जयंत पगडे यांनी नायब तहसीलदारांना निवेदन दिले. पनवेल महापालिकेचे सभागृहनेते परेश ठाकूर, नगरसेवक अनिल भगत, भाजप शहर सरचिटणीस अमरिश मोकल या वेळी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व देशाबरोबर महाराष्ट्रसुद्धा कोविड-19च्या विरोधामध्ये संघर्ष करीत आहे, परंतु संपूर्ण देशामध्ये कोविड-19चे रुग्ण, आणि सर्वाधिक मृत्यूदर याच्यामध्ये दुर्दैवाने महाराष्ट्र क्रमांक एकवर पोहोचलेला आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचे या सर्व गोष्टींकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे आज महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातल्या जनतेची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यात प्रशासन नावाची काही चीज अस्तित्वात आहे अशा प्रकारची भावना आता लोकांमध्ये उरलेली नाही किंबहुना राज्य चालविणारे जे सत्ताधारी आहेत त्यांचे अस्तित्त्वच या ठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठ्या संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वार्‍यावर सोडलेय अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वाभाविक भावना निर्माण झालेली आहे.
कोविड-19 विरोधात केंद्र सरकारने ज्या गाईडलाईन्स आखून दिल्या, त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचे पुढचे पाऊल उचलण्यात राज्य सरकार संपूर्णत: अपयशी ठरले आहे. मग पीपीई किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील लोकांना एकत्र करून एक चांगले नेतृत्व देऊन कोविड-19 विरोधात लढण्याकरिता बळ देणे असेल. अशा सर्वच बाबतींत राज्य सरकारचे नेतृत्व हे मोठ्या प्रमाणावर अपयशी झालेले आहे. दुदैवाने सगळे जग, देश कोविड-19विरुद्ध संघर्ष करीत असताना महाराष्ट्रात मात्र हे महाआघाडी सरकार राजकारण करण्यात सातत्याने मग्न राहिले. प्रत्येक वेळेला केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायची आणि स्वत:ला आमदारकीची निवडणूक कशी लढवता येईल आणि ती बिनविरोध कशी करता येईल याच्याकरिताच तडफड चालली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री खरेतर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्ह्या-जिल्ह्यामध्ये जाऊन सर्व गोष्टींची पाहणी करतील अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती, पण दुदैवाने राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारचे एक दुर्दैवी चित्र उभे राहिले आहे. सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवणाची भ्रांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोट्यवधींच्या घोटाळ्यातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणार्‍या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली आणि बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेल्या असतानासुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिकार्‍यांच्या अर्थपूर्ण बदल्या करणाचा सपाटा लावला आहे. राज्यातील पोलिसांना केवळ कोरोनाचीच लागण झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे, मात्र मतपेटीकडे लक्ष देऊन राज्य सरकार याबाबतीत मिठाची गुळणी करून बसलेले आहे. हे केवळ दुर्दैवी नव्हे तर संतापजनक आहे. केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला कोविड-19च्या विरोधात लढण्याकरिता निधी दिलेला आहे हे पैसे नक्की कुठे असे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे व ती द्यावी, अशी आम्ही मागणी करीत आहोत.
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या हालास पारावार राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने आधारभूत किमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतरसुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करीत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे, त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. देशातील महाराष्ट्र हे आजच्या घडीला एकमेव राज्य आहे जे केवळ कोविड-19च्या संख्येतच क्रमांक एक नाहीये तर आतापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरिता कुठल्याही स्वरुपाचे पॅकेज जाहीर केलेले नाही असे हे एकमेव राज्य आहे. कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरिता काही हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, मात्र महाराष्ट्र सरकारने शुन्य रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले. रेशनवरचे धान्य मोफत देणे सोडाच, तर धान्य आठ रुपये व 12 रुपये भावाने त्या ठिकाणी दिले आणि तेसुद्धा एप्रिलचे धान्य न देता मे महिन्यात हे धान्य देण्यास या सरकारने सुरुवात केली व त्यामध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घोटाळे चालू आहेत. यामुळेच गरिबांचे, निम्न मध्यमवर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. पीपीई किटची उपलब्धता नाही तसेच राज्यातील ठिकठिकाणच्या विलगीकरण केंद्रांची स्थिती भयावह आहे. तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयीसुविधांचा पूर्णपणे अभाव आहे आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्य सरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
स्थलांतरित मजुरांची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरिता निघाल्याचे करुण, हृदयविदारक चित्र आज उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्ह्या-जिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यांत केली नाही किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरिता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी 10 हजार एसटी बसच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली व लोकांच्या हालास पारावार उरला नाही. वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणार्‍या या सरकारने दारू दुकाने उघडण्याकरिता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्यांच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही, असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीसुद्धा सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केलेली आहे. राज्यकर्ते स्वत:च्या भांडणांमध्ये आणि स्वार्थामध्ये मग्न आहेत, असे आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे.
पनवेल तालुक्यात मुंबईमध्ये जाऊन काम करणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. कोरोनाच्या या संकटात सार्वजनिक वाहतूक बंद असतानाही अनेक अत्यावश्यक सेवांमधील कोरोना योद्धे दैनंदिन कामाच्या ठिकाणी रोगाला अटकाव करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करीत आहेत. पोलीस, वैद्यकीय, स्वच्छता, बेस्ट तसेच अन्य क्षेत्रातील या कर्मचार्‍यांच्या परिवाराला सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे सरकार आज कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. जिवंतपणी या योद्ध्यांचा महाराष्ट्र सन्मान करू शकणार नसेल तर केव्हा करणार? असा सवालही या निवेदनातून करण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टींचा आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करीत असून, कोविड-19 विषयात तातडीने पावले उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरिता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणीसुद्धा या निवेदनातून शासनाकडे करण्यात आली आहे.