प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना विद्यावेतन मिळवून देणारे ‘दिबा’

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
वाशी गावकर्‍यांनी एकजुटीने सिडकोविरुद्ध जमीन बचाव आंदोलनाची यशस्वी सुरुवात केल्यानंतर इतर गावांतही शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या संख्येने संघटित होऊ लागले. दि. बां. चा शेतकर्‍यांच्या सभा, बैठका घेण्याचा धडाका सुरूच होता. विधानसभेतही ते सिडकोच्या अन्यायकारक भूमिकेविषयी वेळोवेळी आवाज उठवून सरकारला जाब विचारत होते.
शेवटी 1972 साली सरकारने सिडकोच्या कामाचा आढावा घेऊन शेतकर्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याची पाहणी करण्याचे ठरविले. त्यासाठी तत्कालीन विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांचे एक शिष्टमंडळ घेऊन नवी मुंबईत दाखल झाले. दि. बा. पाटील यांना याची पूर्वकल्पना होती. त्यांनी आदल्या दिवशीच गावागावांत निरोप पाठवून गावातील प्रमुख कार्यकर्ते, शेतकरी, शेतमजूर यांना सावध केले आणि या शिष्टमंडळासमोर आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी, सिडकोविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यासाठी निदर्शने करण्याचे ठरविले.
दि. बां.च्या आवाहनानुसार त्या दिवशी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी आपल्या बायका मुलांसह हजर झाले आणि त्यांनी या शिष्टमंडळासमोर प्रचंड निदर्शने करून सिडकोविरोधातील आपला राग व्यक्त केला. त्यामुळे शिष्टमंडळाला येथील वस्तुस्थितीची जाणीव झाली. शेतकर्‍यांच्या या भावना त्यांनी सरकारच्या कानी घातल्या.
शेतकर्‍यांचा हा लढा दिवसेंदिवस अधिकच पेटत होता. शेतकर्‍यांमध्ये सिडकोबद्दलचा असंतोष वाढत होता. जमीन संपादन करण्यासाठी येणार्‍या सिडको अधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे ठिकठिकाणी सत्याग्रह, मोर्चे, निदर्शने सुरू होती.दि. बा. आपल्या परखड आणि सडेतोड भाषणाने शेतकर्‍यांचा आवाज बुलंद करीत होते. सरकारला जाग आणत होते. सरकारलाही याची कल्पना होती.
शेवटी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी दि. बां.च्या जमीन बचाव संयुक्त लढा समितीशी बोलणी करायचे ठरविले. बैठकीचे निरोप धाडले गेले. दि. बां.नी सर्व विचारांती शेतकर्‍यांच्या हितासाठी या बैठकीला संमती दर्शविली.
या बैठकीत दि. बां.नी सडेतोड भूमिका घेतली आणि शेतकर्‍यांच्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांसमोर स्पष्टपणे मांडल्या. त्यामुळे गावठाणे संपादन करण्याचा निर्णय सरकारने रद्द केला, तसेच ज्यांच्या जमिनी संपादन करण्यात आल्या आहेत, त्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजुरांची मुले महाविद्यालय वा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत असतील, त्यांना विद्यावेतन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे झाले. विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचा अशा प्रकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रात प्रथमच घेण्यात आला. दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील जमीन बचाव संयुक्त लढा समितीचा हा मोठा विजय होता.
मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी इतर मागण्यांसाठी जमीन बचाव संयुक्त आंदोलन सुरूच होते आणि दि. बा. या आंदोलनाची मशाल अधिक प्रज्वलित करीत होते.