अकरावीची सीईटी रद्द

उच्च न्यायालयाचा ठाकरे सरकारला दणका

मुंबई : प्रतिनिधी
इयत्ता अकरावीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेशी खेळ करता येणार नाही, प्रवेश प्रक्रिया बदलता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. हा निर्णय म्हणजे सरकारला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. इयत्ता दहावीच्या गुणांच्या आधारावर मुलांना अकरावीसाठी प्रवेश द्या, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
अकरावीच्या सीईटीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी राज्य मंडळाने 2 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती, तर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होणार याकडे सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते, मात्र सीईटी रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनानुसार इयत्ता दहावीत जे गुण मिळालेले आहेत त्या गुणांच्या आधारावरच विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावीत प्रवेश दिला जाणार आहे. याचबरोबर सहा आठवड्यांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा लागला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीईटी संदर्भात 25 मे रोजी राज्य सरकारने जो अध्यादेश काढला होता तो उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला आहे. अगोदरच प्रवेश रखडलेले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देऊन आम्ही आणखी लांबवत नाही. मुलांचे शैक्षणिक वर्ष आधीच बर्‍यापैकी वाया गेलेले आहे, असे म्हणत राज्य सरकारी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीदेखील न्यायालयाने फेटाळली.
राज्य मंडळाने दहावीचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार अकरावी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेतली जाणार होती. ओएमआर उत्तरपत्रिकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने ही परीक्षा होणार होती. या परीक्षेतील गुणांच्या आधारावरच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जाणार होता. जे विद्यार्थी ही परीक्षा देतील त्यांना अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येणर होते. त्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल आणि जे विद्यार्थी ही सीईटी देणार नाहीत त्यांचे मूल्यमापन दहावीच्या गुणांच्या आधारावर केले जाईल, असे सांगण्यात आले होते, मात्र अकरावीची सीईटी उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारला हा मोठा झटका मानला जात आहे.
राज्य मंडळातर्फे होणार्‍या अकरावीच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी (सीईटी) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), कौन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई) आदी मंडळांच्या 36 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे, तर एकूण 10 लाख 98 हजार 318 विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरलेले आहेत.