कोस्टल रोडच्या भ्रष्टाचारात शिवसेनेची भागिदारी?

एसआयटीमार्फत चौकशीची अ‍ॅड. आशिष शेलार यांची मागणी

मुंबई : प्रतिनिधी

कोस्टल रोडच्या कामात ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2020 या काळात सुमारे एक हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार करून शिवसेनेने या घोटाळ्यात भागिदारी केली आहे काय, असा सवाल करत भाजप नेते आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत मुख्यमंत्र्यानी चौकशी करावी, अशी मागणी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत याची तातडीने दखल घेतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने जे महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले त्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे आता उघड होते आहे. यामुळे मुंबईकरांना मेट्रोप्रमाणे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे हे दुर्दैवी. या प्रकल्पात अंदाजे एक हजार कोटी व अधिकचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते आहे. भाजपची टीम यावर लक्ष ठेवून आहे, यामध्ये काही मोठे लागेबांधे असण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणी तातडीने एसआयटी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार आशिष शेलार यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना दिले आहे. हा संपूर्ण घोटाळा स्थायी समितीच्या सहमतीने झाला आहे का? जेव्हा मुंबईकर कोरोना काळात घरात बंद होते तेव्हा शिवसेनेचे हे घोटाळे सुरू होते का? याची कंत्राटे कोणाला दिली हे सगळे आम्ही उघड करू, मात्र आधी या सगळ्याची उत्तरे सताधारी म्हणून शिवसेनेला द्यावी लागतील; अन्यथा आम्ही कायदेशीर मार्गाने ही लढाई लढू, असेही ते या वेळी म्हणाले.

आज वांद्रे पश्चिम येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आणि आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की, कोस्टल रोडच्या टप्पा एकमधील भरावासाठी लागणारा दगड आणि साहित्य हे शासनाच्या परवानाधारक खाणीतून न उचलता ते अन्य ठिकाणाहून उचलण्यात आल्याने सदर कंत्राटदार कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला रॉयल्टीतून मिळणार्‍या रुपये 437 कोटींची अफरातफर केली आहे. कुणाचा वरदहस्त यामागे आहे?

भरावासाठी टेंडरमधे नमूद केलेल्या अटींपेक्षा उच्च घनतेच्या व कमी दर्जाच्या भराव साहित्याचा वापर करून महापालिकेकडून अतिरिक्त रुपये 48.41 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. हे महापालिकेचे नुकसान का करण्यात आले?

कोस्टल रोड कंत्राटदाराने भराव सामग्रीची वाहतूक करताना बेकायदेशीर व ओव्हरलोड वाहतूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस वाहतूक विभागाने आकारलेला दंड सुमारे 81.22 कोटी रुपये का भरण्यात आला नाही? हा दंड माफ करून यामध्ये कोणी कट कमिशन घेण्यासाठी काही षडयंत्र रचते आहे का? तसेच 35 हजार बोगस फेर्‍या दाखवण्यात आल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. हे खरे आहे काय?

कंत्राटदारांनी पुरवलेल्या निकृष्ठ दर्जाचे साहित्य वादळामध्ये वाहून गेले ते नुकसान महापालिकेकडून वसूल करण्यात आले का? साहित्यामुळे महापालिकेचे 17.86 कोटी नुकसान का करण्यात आले? हा भुर्दंड पालिकेला का?

आक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2020 या काळात केवळ टप्पा 1 मधील विविध कामांत महाराष्ट्र सरकार आणि पालिकेची रुपये 684 कोटींची फसवणूक झाल्याचे दिसून येते आहे. सर्वात चिंताजनक म्हणजे डिसेंबर 2020 नंतर,  आजपर्यंत एकट्या पॅकेज 1 मध्ये अतिरिक्त 23 लाख टन पुनर्प्राप्ती भरण्याचे साहित्य वापरले गेले आहे आणि वरीलपैकी बहुतेक बेकायदेशीर गोष्टी अजूनही केल्या जात असल्याचा आरोप आहे. असे असल्यास, पॅकेज 1 मधील फसवणुकीची रक्कम रुपये 684 कोटीहून अधिक असून एकूणच प्रकल्पामधील बेकायदेशीरपणामुळे ही रक्कम रुपये 1000 कोटींपेक्षा जास्त असेल.

हा सर्व घोटाळा पाहता या प्रकल्पाच्या तीनही टप्प्यात अशाच प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. यामध्ये त्यांना कोणाचा राजकीय पाठिंबा आहे का? कुणाच्या आशिर्वादाने हा सारा प्रकार सुरू आहे? शासनाचा महसूल बुडवून हा पैसा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने कुठे वळवला गेलाय का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून या प्रश्नांची तातडीने एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.