राज्यात मतदानाची सरासरी कमी होण्यास जबाबदार कोण?

लोकसभा निवडणुकीच्या राज्यातील चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान सोमवारी झाले. राज्यात शेवटच्या टप्प्यात  सरासरी 57 टक्के मतदान झाले. राज्यात मतदानाची सरासरी कमी होत  असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात मतदान कमी होण्याला वाढते तापमान हे कारणीभूत आहेच, पण त्याबरोबरच निवडणूक शाखा, निवडणुकीच्या कामासाठी नेमलेले कर्मचारी आणि ओळखपत्र बनवणारे ठेकेदारही जबाबदार आहेत. निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई न केल्यास देशाचा मोठा उत्सव अशी जाहिरात करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न व्यर्थच आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रयोग केले. सखी मतदान केंद्र, प्रत्येक मतदान केंद्रावर आरोग्य पथक, अपंगांना नेण्या -आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. शासनाने मतदारांना पगारी रजा दिली, पण मतदान न केल्यास पगार कापला जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. खासगी आस्थापनांनाही कर्मचार्‍यांना मतदानासाठी सुटी किवा सवलत देण्याचे आदेश दिले. एवढे करूनही मतदानाची टक्केवारी कमी होत असेल, तर आयोगाने आता स्वत:च्या चुकांचे अवलोकन करणे  आवश्यक आहे. महसूल खात्यामध्ये एक निवडणूक शाखा आहे. या शाखेतील कर्मचारी कशा प्रकारे काम करतात याची माहिती घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या शाखेकडे अनेक वेळा मतदारांनी नोंदणीसाठी नमुन्यात अर्ज

करूनही मतदार यादीत नावे का येत नाहीत? मतदारांनी भरलेले अर्ज गायब कोठे होतात? सोमवारी अनेकांनी आपण तीन ते चार वेळा अर्ज करूनही आपले नाव यादीत नसल्याची तक्रार केली. त्यांच्याकडे प्रत्येक वेळा अर्ज केल्याची पोच होती हे विशेष. त्यामुळे ही नावे यादीत समाविष्ट न केल्याबद्दल जबाबदारी नक्की करून त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.

मतदान ओळखपत्रावर चुकीची माहिती छापणार्‍या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, पण त्याच्या चुकीमुळे अनेकांना मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावता आला नाही. हसमुख राजा यांनी ठाण्याहून पनवेलला आल्यावर आपल्या कुटुंबाची नावे पनवेल येथे मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी अर्ज केला. त्यांच्या कुटुंबातील दोघांचीच नावे आली, पण त्यात दोन्ही ओळखपत्रांवर  मुलाचे नाव पण एकावर बापाचा फोटो. मतदार नोंदणी करताना अर्जावर फोटो चिकटवून दिला जातो. तो बदलून पुरुषाच्या जागेवर महिलेचा फोटो लावण्याची ही किमया हे कर्मचारीच करू शकतात. मतदार ओळखपत्रात  दुरुस्ती करण्यास दिल्यास कोणतीही दुरुस्ती न करता तुम्हाला पुन्हा तेच ओळखपत्र दिले जाते. आताच्या रायगडच्या निवडणूक उपजिल्हाधिकारी वैशाली माने या माणगावला तहसीलदार असताना माझ्या मुलीच्या ओळखपत्रात झालेली चूक दुरूस्त करण्यासाठी अर्ज भरून त्यांच्यासमोर दिला. त्यांनी स्वत: निवडणूक शाखेतील कर्मचार्‍याला ते दाखवून दुरुस्ती करायला सांगितली, पण चूक तशीच. त्यानंतर पुन्हा एकदा अर्ज केला तरी अद्याप चूक तशीच आहे. याचा अर्थ निवडणूक शाखेच्या कर्मचार्‍यांवर  कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यांना कोणी जाब विचारत नाही. फक्त पाट्या टाकण्याचे काम हे कर्मचारी करीत आहेत हे सिद्ध होत आहे.  

लोकसभा निवडणूक 2019साठी लोकांनी मतदान करावे यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक योजना आखल्या,पण त्या प्रत्यक्षात आणण्यात निवडणूक निर्णय अधिकारी कमी पडल्याचे दिसते. त्यांनी फक्त आपले फोटो छापून मिरवून घेण्याचे काम केले. पनवेलमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे नावनोंदणीबाबत किंवा बीएलओची माहिती मागण्यास गेल्यास एकदाही त्यांना सांगता आली नाही. दोन दिवसांनी पत्रकार परिषद घेऊन देतो, हे त्यांचे उत्तर असायचे. त्यामुळे

बीएलओने प्रत्यक्षात काय काम केले हे कोणालाच माहीत नाही. मतदानाच्या स्लिप आणि ओळखपत्र वाटप करण्याचे काम ते  दिलेल्या कर्मचार्‍यांनी केले नव्हते, हे प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेर ते गठ्ठे घेऊन बसले होते यावरून दिसून येते. त्यांचे म्हणणे हे काम आम्हाला शेवटच्या चार दिवसांत दिले. त्यामुळे पूर्ण करू शकलो नाही. असे असेल तर चूक कोणाची? एकाच कुटुंबातील एकत्र राहणार्‍या चार माणसांची नावे चार वेगवेगळ्या ठिकाणच्या यादीत टाकलेली असतात. ती शोधणे अवघड जाते. त्यामुळे ते मतदार स्लिपवर अवलंबून राहतात. स्लिप न मिळाल्याने परिसरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी आम्ही या उन्हात नावे कोठे शोधत फिरायचे म्हणून मतदानाला गेलो नाहो, असे वैतागून सांगितले. या सगळ्या कारणांमुळे खरंतर मतदान कमी झाले. निवडणूक आयोगाने याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.

-नितीन देशमुख, खबरबात