नामुष्कीचे प्रयोग

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गुरुवारी जो काही प्रकार घडला, त्याने महाविकास आघाडी सरकारची उरलीसुरली अब्रूही गेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील कोणत्याही सुजाण नागरिकाची मानही खाली गेली असेल. महाराष्ट्रावर कुठली ना कुठली नामुष्की वारंवार का ओढवते याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

गेले 28 महिने हे सरकार आपापल्या खुर्च्या सांभाळत कसेबसे तग धरून आहे. या 28 महिन्यांमध्ये महाराष्ट्राची अब्रू जाण्याचे अनेक प्रसंग घडले. ते उघड्या डोळ्यांनी बघायची पाळी लोकशाहीची चाड असणार्‍या नागरिकांवर आली आहे. 170 या आकड्याचा महिमा सोडला तर महाविकास आघाडी सरकारकडे काहीही नाही. ना कुठला कल्याणकारी निर्णय या सरकारला घेता आला, ना कुठली कार्यक्षमता दिसून आली. न्यायालयीन लढायांमध्ये तर या सरकारची संपूर्ण फसगत आजवर झालेली दिसते. ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केला तोदेखील सर्वोच्च

न्यायालयाने गुरुवारी सकाळी दूरवर फेकून दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकार सतत भूलथापा देत आले आहे हे अंतिमत: उघड झाले. सरकारचे सगळे दावे फोल ठरले आहेत. राज्याने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यामुळे ओबीसींवर अन्याय तर झालाच, पण आगामी निवडणुकादेखील टांगणीला लागल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारने अहवालच त्रुटींनी भरलेला सादर केल्यानंतर वकील तरी कसा युक्तिवाद करणार असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. तो अगदी रास्त आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकाच नकोत अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाने यापूर्वीच घेतली असून प्रशासक नेमला गेला तरीही काहीही बिघडत नाही, असे फडणवीस म्हणाले. त्यातही तथ्य आहे. प्रशासकाच्या कारभारात भ्रष्टाचार झाला तर त्यावर सहजी बोट ठेवता येते हे अगदी खरे आहे, पण प्रश्न आहे तो लोकशाही प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू राहण्याचा. महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारात या प्रक्रियेलाच खीळ घालण्याचे काम झाले आहे. न्यायालयीन लढाई हरण्याचा नवा विक्रमच जणू ठाकरे सरकारच्या नावे नोंदवला जाईल असे दिसते. कोरोना काळात परीक्षा घेण्याच्या प्रश्नापासून ओबीसी आरक्षणापर्यंत अर्धा डझन महत्त्वाचे निकाल ठाकरे सरकारच्या विरुद्ध गेले आहेत, किंबहुना एकही निकाल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनाजोगता लागलेला नाही, असे म्हटले तरी चालेल. या सरकारातील दोन-दोन कॅबिनेट मंत्री सध्या गजाआड आहेत ही तिसरी नामुष्की. याच नामुष्कीच्या प्रयोगांचा कळस गाठला गेला तो थेट विधिमंडळात. माननीय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे अभिभाषण सत्ताधार्‍यांनीच होऊ दिले नाही. सदस्यांच्या घोषणाबाजीमध्ये राज्यपालांनी आपले भाषण सुरू केले हे खरे, परंतु काही मिनिटांतच त्यांना ते गुंडाळावे लागले. अवघ्या काही मिनिटांमध्येच राज्यपालांनी शांतपणे परतीचा मार्ग पत्करला. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. ती व्यक्ती नसून एक संस्थाच असते. त्यांचे भाषण होऊ न देणे हा राज्यपालांचा अपमान आहेच, पण हा प्रकार लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणार्‍या विधिमंडळ सभागृहात घडावा हे तर दुर्दैव म्हणावे लागेल. कुठल्याही राज्यातील सरकार हे राज्यपालांच्या वतीने राज्यकारभार हाकत असते. सरकारच्या प्रमुखांचाच अपमान अंतिमत: राज्याची नामुष्की करणाराच ठरतो. नामुष्कीचे हे प्रयोग कधी थांबणार?