भूखंडाचे श्रीखंड

संजय राऊत यांना तपासयंत्रणांबाबत संशय असेल तर त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावेत आणि आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे. कर नाही त्याला डर कशाला? परंतु न्यायालयाचा मार्ग न निवडता भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांवर तोंडसुख घेण्यापलीकडे राऊत आणि महाविकास आघाडीचे नेते फारसे काही करताना दिसत नाहीत.

नुकताच गुढीपाडवा होऊन गेला असल्यामुळे श्रीखंडाची थोडीफार चव जिभेवर उरलेली असेल. परंतु श्रीखंडाची ही चव जनसामान्यांसाठीच लक्षात राहणारी. आपल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात केशर, आंबा, मलई अशा श्रीखंडाच्या विविध प्रकारांबरोबरच भूखंडाचे श्रीखंड देखील लोकप्रिय आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ता खासदार संजय राऊत यांचे पालघर आणि अलिबाग येथील आठ भूखंड आणि दादर येथील सदनिका सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) सोमवारी जप्त केल्याने शिवसेनेच्या नेत्यांच्या जिभेवर रेंगाळणार्‍या गुढीपाडव्याच्या श्रीखंडाची चव निश्चितच कडू झाली असेल. कधी ना कधी राऊत यांच्या विरोधात अशा प्रकारची कारवाई होणार याचा अंदाज सगळ्यांना होताच. खुद्द राऊत यांना देखील तसा अंदाज असणारच. गेल्या वर्षी एका संशयास्पद कर्ज व्यवहारप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या संजय राऊत यांनी ईडीकडे 55 लाख रूपयांचा भरणा करून आपली मान तात्पुरती सोडवून घेतली होती. परंतु हा उपाय तात्पुरताच ठरला असे आता दिसून येत आहे. कारण पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संशयित प्रवीण राऊत यांची ईडीने गेले काही महिने जी कसून चौकशी चालवली आहे त्याचाच भाग म्हणून प्रवीण राऊत यांचे जुने साथीदार संजय राऊत यांनाही परिणाम भोगावे लागत आहेत हे उघड आहे. पालघर आणि अलिबाग येथील संजय राऊत यांच्या मालकीच्या आठ भूखंडांच्या व्यवहाराबाबत ईडीच्या तपास अधिकार्‍यांना काही गंभीर शंका आल्यानेच ही कारवाई झाल्याचे सांगितले जाते. या आठ भूखंडांबरोबरच दादर येथील बहुमजली इमारतीतील राऊत यांच्या सदनिकेवर देखील ईडीने टाच आणली. ही संपूर्ण कारवाई राजकीय सूड भावनेतून करण्यात आली असून तपास यंत्रणांच्या समोर गुडघे टेकणार नाही असे उद्गार राऊत यांनी काढले असले तरी प्रकरण आता बरेच पुढे गेले आहे. नुसत्या बाणेदार डायलॉगबाजीने हे प्रकरण निभण्यासारखे नाही. भ्रष्टाचार हा मोदी सरकारसाठी राजकारणाचा मुद्दा कधीच नव्हता. काळे व्यवहार करणार्‍यांना सुधारण्याची बरीच संधी दिल्यानंतरच केंद्र सरकारने भ्रष्टाचारी नेत्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. पुरेशी संधी मिळून देखील भ्रष्ट मार्गापासून बाजूला होण्याचा शहाणपणा काही नेत्यांना दाखवता आला नाही हेच खरे अशा कारवायांच्या मुळाशी असलेले कारण आहे. कारवाया झाल्या की तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या बटिक झाल्याची ओरड करायची हा जुनाच प्रकार आहे. राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. परंतु सोमय्या यांच्यासारखे नेते कागदपत्रांशिवाय आरोप करत नाहीत हे महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिले आहे. तेव्हा नुसता जळफळाट व्यक्त करण्यापेक्षा राऊत आणि महाविकास आघाडीच्या अन्य कलंकित नेत्यांनी संयमाने आणि धीराने प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईसाठी सज्ज व्हावे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे यापूर्वीच तुरुंगात पोहोचले आहेत. ते जात्यात गेले तर काही अजुन सुपात आहेत. सुपातल्यांनी जात्यात जाण्यापूर्वी आपले नेमके कुठे चुकते आहे याचा विचार केलेला बरा.