डबल घंटीची प्रतीक्षा

विलिनीकरण हा काही उत्कर्षाचा मार्ग असू शकत नाही हे संपावरील एसटी कर्मचार्‍यांना पटवून देण्याची गरज होती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एसटी कर्मचार्‍यांना सरकारी सेवेत का जायचे आहे या प्रमुख प्रश्नाला प्रामाणिकपणे भिडण्याची गरज होती. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारने तशी तयारी कधीच दाखवली नाही. संपावरील कर्मचारी जणु काही सरकारचे राजकीय शत्रू आहेत अशाच प्रकारची वागणूक संपकर्‍यांना मिळत राहिली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी एसटी कर्मचार्‍यांना ज्या प्रकारचे पाठबळ दिले, ते कधीही विसरता येणार नाही.

गेल्या दीडशे दिवसांहून अधिक काळ संपावर असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांना उच्च न्यायालयाने गुरूवारी अखेर न्याय दिला. एसटी कर्मचार्‍यांसाठी ही आरपारची लढाई होती. तळहातावर शिर घेऊन एसटीच्या तब्बल 50 हजार कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू झालेला हा संप कर्मचार्‍यांनी मागे घ्यावा यासाठी सरकार पातळीवर जसे प्रयत्न झाले, तसेच ते भारतीय जनता पक्षातर्फेही झाले. विरोधी पक्षात असूनही मध्यममार्ग काढण्याची भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी सुचवली होती. एसटी कर्मचार्‍यांवरील अन्याय दूर व्हावा एवढीच अपेक्षा त्यामागे होती, परंतु सत्ताधारी महाविकास आघाडीने अहंकाराचा प्रश्न उभा केला. त्यामुळे संप चिघळत चालला होता. संपकर्‍यांची प्रमुख मागणी होती ती विलिनीकरणाची. एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी संपावरील कर्मचारी अडून बसले होते. लाखभर कर्मचार्‍यांचे सरकारी सेवेत विलिनीकरण करणे ही बाब सोपी नाही. किंबहुना, ती बर्‍याच प्रमाणात अव्यवहार्यदेखील आहे, असा अहवाल तज्ज्ञांच्या समितीने दिला होता. खरेतर हा निष्कर्ष काढण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची गरजच नव्हती. एसटी कर्मचारी कसे जगतात, तुटपुंज्या पगारामध्ये कसे भागवतात याची पुरेपूर जाण भाजपच्या नेत्यांना होती. सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यासारखे नेते तर संपावरील कर्मचार्‍यांसोबत उघड्यावर उपाशीतपाशी झोपले. विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचार्‍यांच्या नेत्यांनी फार ताणून धरू नये अशीच भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका होती, मात्र सरकारी सेवेतील कर्मचार्‍यांना ज्या सुविधा व लाभ मिळतात त्या सर्व एसटी कर्मचार्‍यांनादेखील मिळाल्याच पाहिजेत ही त्यांची आग्रही मागणी होती. भाजपने सुचवलेला मध्यममार्ग तो हाच होता. नेमका तशाच प्रकारचा निवाडा माननीय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. येत्या 22 तारखेपर्यंत संपावरील कर्मचार्‍यांनी कामावर रुजू व्हावे, तोवर संपकर्‍यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असे न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. संपावरील कर्मचार्‍यांविरोधातील निलंबनाच्या कारवाया ताबडतोब मागे घेण्यात याव्यात असे स्पष्ट

निर्देश न्यायालयाने दिले असून तुमचे राजकारण कोर्टात आणू नका असेही सरकारी वकिलांना खडसावल्याचे समजते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर संपावरील कर्मचार्‍यांनी अश्रूपूर्ण डोळ्यांनी एकच जल्लोष केला. हा आमचा विजय आहे हे सांगताना अनेक कर्मचार्‍यांना आनंदाश्रू आवरत नव्हते. गेल्या ऑक्टोबरपासून सुमारे 124 एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी प्राणाची बाजी लावली. इतिहासात पहिल्यांदाच एसटीचा इतका मोठा संप झाला. हा तिढा आता सुटल्यात जमा आहे. लवकरात लवकर तुम्हा-आम्हा सर्वांची लाडकी लाल परी गावागावांमध्ये धावू लागेल. पुन्हा एकदा तीच परिचित डबलघंटी वाजू लागेल हीच सदिच्छा.