रायगड जिल्ह्यात ई-लर्निंग संकल्पनेलाच सुरुंग

इंटरनेट, वीज कनेक्शनअभावी डिजिटल शाळांपुढे समस्यांचा डोंगर

अलिबाग : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 95 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. एकूण 2 हजार 621 शाळांपैकी केवळ 2 हजार 37 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. मात्र, यातील अनेक शाळा शाळा अतिदुर्गम भागात असल्याने इंटरनेट सुविधा, वीज कनेक्शनचा अभाव यामुळे ई लर्निंग संकल्पनेलाच सुरूंग लागत आहे. मोबाईल आणि संगणकीय युगात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याला सहज समजेल आणि आवडेल अशा भाषेत शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती यांच्या माध्यमातून शाळा डिजिटल करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यातून विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळावे, हा प्रमुख हेतू आहे. शिक्षकांनी पुढाकार घेवून आपापल्या शाळा डिजिटल केल्या. ज्या शाळांना कंपन्याचा सामाजिक दायित्व फंड, सामाजिक संस्थांची मदत मिळत नाहीत, अशा शाळा डिजिीटल करण्यात माजी विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत शाळा डिजिटल केल्या आहेत. अशा या शाळांच्या प्रगतीमध्ये इंटरनेटचा मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाशी जोडले जाऊन पारंपरिक खडू-फळ्याऐवजी व्हाईटबोर्ड, ग्रीनबोर्ड, ग्राफबोर्ड घेऊन प्रभावीपणे शिकविता यावे व विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. डिजिटल शाळा संकल्पना साकार करण्याकरिता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी, या उद्देशातून प्रयत्न केले जात आहेत. लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्यासाठी शिक्षक ही प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, पाठ्यपुस्तकांऐवजी टॅब, संगणक वापरला की, शाळा झाली डिजिटल असा समज काही अंशी पसरला आहे. पण शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या देशात डिजिटल शाळांच्या अंमलबजावणीच्या वास्तविकतेचा प्रश्न आहे.  शिक्षणाच्या खासगीकरणाला अंकुश लावून ग्रामीण भागातील जिल्हा परीषद शाळांचे अस्तिव अबाधित राहावे, जेणेकरून शेवटच्या घटकातील मुले शिक्षण अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. या करिता डिजिटल शाळा हा शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक बदल आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळावे, याकरिता शासनाकडून ‘डिजिटल शाळा’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. परंतु या शाळांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे ई-लर्निंग संकल्पनेलाच सुरुंग लागत आहे. सर्वांत मोठी अडचण येते ती वीजबीलाची. वीजबील न भरल्याने अनेकदा शाळांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जातो आणि मग डिजिटल शिक्षणाला खीळ बसते. त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघेही नाराज होतात. वीजबील भरण्यासाठीची तरतूद शासनाकडून केली जात नाही.शासनाने एकतर वीजबीलासाठी तरतूद करावी किंवा ही कटकट कायमची थांबवण्यासाठी शाळांमध्ये सौजवीज प्रकल्प उभारावेत अशी मागणी शिक्षक वर्गाकडून होत आहे. दुसरीकडे दुर्गम डोंगराळ भागात असलेल्या शाळांना इंटरनेट सुविधेची समस्या मोठया प्रमाणावर भेडसावते आहे. ही समस्या सहजासहजी सुटणे कठीण आहे. परंतु यामुळे ग्रामीण भागातील हुशार मुलेदेखील मागे पडतात. या डिजिटल शाळांसमोरची आणखी महत्वाची समस्या म्हणजे देखभाल दुरूस्तीची. पूर्वी शाळांना किरकोळ खर्चासाठी बर्‍यापैकी सादिल खर्च दिला जात असे. त्यातही शासनाने कपात केली आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत केली जाणारी तरतूद अत्यल्प आहे. 1 ते 30 पटांच्या शाळांना दरवर्षी अवघे 5 हजार रूपये दिले जातात. त्यातच शाळांची किरकोळ डागडुजी व डिजिटल साहित्याची दुरूस्ती करावी लागते. ही तरतूद वाढवण्याची मागणी शिक्षक करत आहेत.

ई-लर्निंग म्हणजे काय?

विद्यार्थ्यांना पाठ्यांशाचे आकलन होईल व विद्यार्थी स्वत: यात सहभागी होऊन अध्ययन करतील या पद्धतीने पाठ्यक्रमाच्या गरजेनुसार संगणक, मोबाईल, रेडिओ, टीवी, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, इंटरअ‍ॅक्टीव बोर्ड इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर शाळेत करणे तसेच विविध संकल्पनांचे मॉडेल बनवून अ‍ॅनिमेशन, प्रेझेंटेशन अथवा विडीओ माध्यमातून प्रभावी सादरीकरण करणे म्हणजे ई-लर्निंग. रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 95 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. एकूण दोन हजार 621 शाळांपैकी केवळ दोन हजार 37 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.

शाळा डिजिटल झाल्या तर वीजबील शासनाकडून दिले जात नाही. त्यामुळे त्यावर केलेला खर्च वाया जात असून डिजिटल शैक्षणिक साहित्य वापराअभावी नादुरूस्त होत आहे. सरकारने एकतर वीजबीलासाठी तरतूद करावी किंवा शाळांमध्ये सौरवीज प्रकल्प राबवावेत, अशी विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

-राजेश सुर्वे, अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राथमिक विभाग