‘नैना’तील दुसर्या नगररचना परियोजनेस सिडकोची मंजुरी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

सिडकोच्या प्रस्तावित नैना प्रकल्पातील दुसर्‍या नगररचना परियोजनेस नुकतीच सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मंजुरी दिली. सदर नगर रचना परियोजना ही 194 हेक्टर क्षेत्राकरिता प्रस्तावित असून नैना प्रकल्पातील ही दुसरी भूखंड एकत्रिकरण व प्रारूप नगर नियोजन परियोजना आहे. नैना प्रकल्पातील पहिली नगर रचना परियोजना सप्टेंबर 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आली होती.

नगर रचना परियोजना-2 अंतर्गत देवद, भोकरपाडा, चिपळे, विहिघर (पॉकेट-1), बेलवली, सांगडे (पेप-लेपींळर्र्सीेीी पॉकेट-2) गावांतील मिळून 194 हे. क्षेत्र विकसित करणे प्रस्तावित आहे. भूखंड एकत्रिकरण यावर नगर रचना परियोजनेच्या अमलबजावणीचे यशापयश अवलंबून होते. नैना विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी 350 ग्रामस्थांना यशस्वीरीत्या सहभागी करून दुसरी परियोजना तयार केली. या योजनेतील लाभधारकांना मूळ भूखंडाच्या 40 टक्के भूखंड हा अंतिम भूखंड म्हणून परत मिळणार असून अंतिम भूखंडावर 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय राहणार आहे. उर्वरित 60% जमीन ही योजनेतील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकरिता वापरली जाणार आहे. योजनेतील भूखंडांवर पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम सिडकोतर्फे लवकरच सुरू होणार आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे हरित क्षेत्रे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाकरिता घरे इ. भौतिक व सामाजिक सुविधा या उर्वरित 60 टक्के जमिनीवर विकसित करण्यात येणार असल्याने जमीन मालकास अंतिम भूखंडावर कोणत्याही सुविधा, तसेच खुल्या जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार नाही. तसेच जमीन मालकास देण्यात आलेले अंतिम भूखंड हे शक्यतो मूळ स्थानावरच असल्याने जमीन मालकांच्या दृष्टीने हे आश्वासक ठरणार असून यामुळे योजनेची अमलबाजावणीही वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. मसुदा योजनेस मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम भूखंडांवर रस्ते, पदपथ, पथदिवे, मलनिःस्सारण व जलवाहिन्यांची  विकासकामे नियोजित आहेत. 

प्रकल्पाचा अंतरिम विकास आराखडा एप्रिल, 2017 मध्ये मंजूर झाल्यापासून तीन नगर रचना परियोजनांस अल्पावधीतच गती प्राप्त झाली. पहिली योजना 13 महिन्यांत (ऑगस्ट 2017 ते सप्टेंबर 2018) तर तुलनेने मोठ्या क्षेत्रासाठी प्रस्तावित असणारी दुसरी परियोजना विहित कालावधीच्या आतच सुरू करण्यात आली आहे. तिसरी परियोजना नगर रचना विभागाकडे विचारविनिमयार्थ सादर करण्यात आली आहे. तिन्ही योजनांतील मिळून एकूण 648 हे. क्षेत्र विकसित करण्यात येणार असून त्यापैकी 830 अंतिम भूखंड, 17 शाळा, उद्याने व क्रीडांगणाकरिता 77 हे., 52 किमी लांबीचे रस्ते, सामाजिक सुविधांकरिता 26 हे. चे भूखंड आणि 35 हे. वर सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट) याकरिता प्रस्तावित आहेत. राज्य शासनाच्या नगर रचना विभागाकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर तिसरी परियोजना सूचना, आक्षेप नोंदविण्याकरिता प्रकाशित करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त सिडकोतर्फे मंजूर अंतरिम आराखड्यातील उर्वरित सर्व महसुली गावांकरिता नऊ परियोजना प्रस्तावित आहेत. येत्या सहा महिन्यांत हेतू जाहीर करून या योजनांचा प्रारंभ होणे अपेक्षित आहे. काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेल्या प्रारूप नगररचना परियोजनांमध्ये आवश्यक ते नवीन बदल करणे आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन त्यांची अमलबजावणी केल्याने भागधारकांसाठी ही विन-विन सिच्युएशन ठरणार आहे.