मालमत्ता कराबाबत खारघर फोरम व मंगेश आढाव यांची याचिका हायकोर्टाने केली रद्द

पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता करा बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात मंगेश आढाव व खारघर फोरमने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने रिट याचिका दाखल करण्यासाठी कोणतेही कारण नाही, असे नमूद करून रद्द केली आहे. त्याचप्रमाणे खारघर फोरमला याचिका 29 ऑगस्टपर्यंत मागे घेण्यास मुदत दिली आहे.
उच्च न्यायालयात खारघर फोरम आणि मंगेश आढाव यांनी पनवेल महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराविरोधात रिट याचिका दाखल केली होती. पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस हरकत घेत दाखल केलेल्या मंगेश आढाव यांची याचिका क्र. 4637/2022 आणि खारघर फोरमतर्फे अध्यक्षा लिना गरड यांची रिट याचिका क्र. 7615/ 2021 यांवर गुरुवारी (दि. 25) उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी घेण्यात आली.उच्च न्यायालयाने मंगेश आढाव यांची रिट याचिका निकाली काढताना रिट याचिका दाखल करण्यासाठी कारवाईचे कोणतेही कारण नाही. याचिकाकर्ते प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहेत. जर व्यक्ती नाराज असतील तर त्यांना स्वतःसाठी स्वतंत्र रिट याचिका दाखल कराव्या लागतील, असे नमूद केले.
त्याचप्रमाणे खारघर फोरमतर्फे अध्यक्षा लिना गरड यांची रिट याचिका क्र. 7615/2021 या याचिकेमध्ये रिट याचिका ठेवण्यायोग्य नाही म्हणून निकाली काढली आहे. खारघर फोरमला याचिका 29 ऑगस्टपर्यंत मागे घेण्यास मुदत देण्यात आली असून त्यांना जनहित याचिका दाखल करण्यास स्वातंत्र्य दिले आहे. पनवेल महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व तालिका वकिल अ‍ॅड. केदार दिघे यांनी युक्तिवाद केला.