राज्यातील शेतकर्‍यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून खुशखबर

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर आता राज्यातही मुख्यमंत्री किसान योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
सध्या देशपातळीवर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविली जात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातदेखील मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. यानुसार प्रत्येक वर्षी पात्र शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये दिले जातील.
लवकरच ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. येत्या आर्थिक वर्षात यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांना सरकारकडून वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची असते. वर्षातून तीन वेळा शेतकर्‍यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांची रक्कम वर्ग केली जाते. हे हप्ते दर चार महिन्यांनी येतात. म्हणजे वर्षातून तीनदा दोन हजार रुपये या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पाठवले जातात. केंद्र सरकार हे पैसे थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग करते. आता राज्य सरकारही मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देेणार आहेत. या योजनेसाठी पात्र शेतकर्‍यांच्या निकषांबाबत लवकरच निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी तीन हजार 501 कोटी जिल्ह्यांना सुपूर्द
मुंबई अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून तीन हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.
जून, जुलै, ऑगस्ट 2022मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिवृष्टीग्रस्तांना वाढीव मदत केली जाईल, अशी घोषणा केली होती आणि त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात आला. याशिवाय राज्यातील ठिकठिकाणच्या पूरग्रस्तांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाही नुकसानग्रस्तास वार्‍यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून तीन हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वाढीव मदतीमध्ये जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 13600 प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे.