‘पीएफआय’वर बंदी केंद्र सरकारकडून मोठे पाऊल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेवर बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे.
मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) पीएफआय संघटनेविरुद्ध मोठी कारवाई केली. गेल्या आठवड्यात एनआयएने महाराष्ट्रासह देशात 15 ठिकाणी छापेमारी करीत सुमारे 106 पीएफआय कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर मंगळवारी केलेल्या कारवाईत एनआयएने आणखी 170 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर केंद्र सरकारने पीएफआय संघटनेवर बंदी घातली आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियासोबतच केंद्र सरकारने रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाउंंडेशन अ‍ॅण्ड रिहॅब फाउंडेशन केरळ यांच्यावरही बेकायदेशीर संस्था म्हणून पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.

पाकिस्तान जिंदाबाद या घोषणा देणारे देशासाठी धोकादायक आहेत. म्हणून अशा लोकांचा बंदोबस्त केला पाहिजे. अशांना या देशात राहण्याचाच अधिकार नाही. त्यामुळे पीएफआयवर जी बंदी घातली ती योग्य आहे.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

राज्यातही कारवाई करणार -उपमुख्यमंत्री  
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेच्या माध्यमातून देशात दुष्प्रचार सुरू होता. या संघटनेच्या निशाण्यावर काही लोक होते. देशात हल्ले करण्याचा त्यांचा कट होता. त्यामुळे पीएफआयवर घातलेल्या बंदीसंदर्भात लवकरच राज्यांना अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. यानुसार पीएफआय आणि संबंधित सहा संघटनांवर कारवाई करू, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणाले, ‘सिमी’ या अतिरेकी संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काही लोकांनी एकत्र येत पीएफआय संघटना काढली. देशातील लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे देशविघातक तत्त्वांनी ही नवी पद्धत शोधून काढली आहे. देशातील उत्तर-पूर्व भागात मशीद तोडल्याच्या खोट्या प्रचारानंतर राज्यात तीव्र आंदोलन आणि तोडफोड करण्यात आली होती. पीएफआयकडून अशाच प्रकारचे कृत्य केले जात होते. या संघटनेविरोधात मोठ्या प्रमाणात पुरावे उपलब्ध आहेत.