‘गेल’ प्रकल्पग्रस्तांबाबत पालकमंत्री सकारात्मक

संयुक्त बैठक बोलाविणार; आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पत्र

रेवदंडा : प्रतिनिधी
विविध मागण्यांसह गेल इंडिया कंपनी व्यवस्थापनाकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात उसर प्रकल्पग्रस्त शेतमजूर संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा देण्यात येणार आहे. या संदर्भात नुकतीच नाईक कुणे येथील गणपती मंदिराच्या सभागृहात बैठक झाली. या वेळी 21 नोव्हेंबरला गेट बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. याची रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दखल घेत या संदर्भात संयुक्त बैठक बोलविणार असल्याचे पत्र आमदार प्रशांत ठाकूर यांना दिले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील गेल कंपनीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळावी, राज्य सुरक्षा दलाच्या भरतीमध्ये 25 टक्के स्थानिक लोकांची भरती करावी, प्रकल्पातील अस्थायी भरती नियुक्ती संघटनेच्या समन्वयाने करावी अशा अनेक मागण्यांसह कंपनी व्यवस्थापनाकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात उसर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यासाठी नुकतीच नाईक कुणे येथे उसर घोटवडे, कंटक कुणे, धसाडे कुण, नाईक कुणे, मल्याण ग्रामस्थांच्या प्रकल्पग्रस्त शेतमजूर संघटनेची बैठक झाली. या संघटनेच्या वतीने गेल इंडिया कंपनीकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला होता.
प्रकल्पग्रस्तांवर होणार्‍या अन्यायाची रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दखल घेतली आहे. या संदर्भात त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करणारे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पत्र दिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल इंडिया लि. पेट्रोकॉम्प्लेक्स उसर या प्रकल्पासाठी अलिबाग तालुक्यातील नाईक कुणे, कंटक कुणे, धसाडे कुणे, उसर घोटवडे, मल्याण या सहा गावांतील 247 शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्यासंबंधीचे आपले दि. 14.11.2022 रोजीचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. या पत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेण्याचे स्थानिक ग्रामस्थांनी सुतोवाच केले आहे. या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत लवकरच सर्व संबंधित व गेल इंडियाचे प्रतिनिधी यांची आपल्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात येईल व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेण्यात येईल. त्यामुळे संबंधितांनी आंदोलन करू नये.
या निवेदनाची पत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी (पनवेल) यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे उसर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.