महाराष्ट्रातही ’समान’तेची चाहूल

महाराष्ट्रातही आता समान नागरी कायद्याचे वारे वाहू लागले आहेत.राज्यातील प्रमुख भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात सर्वांना विशिष्ट पातळीवर समान अधिकार प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत. आपल्या देशात फौजदारी कायदा सर्वांसाठी समान आहे, पण नागरी कायद्यांमध्ये तफावत दिसून येते. वास्तविक संविधानाने समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. लग्न, संपत्ती, वारसदार, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे यांसारखी कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणे नागरी कायद्याच्या अंतर्गत येतात, मात्र आपल्या देशात नागरी कायद्यांमधील वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असतात. ते संपुष्टात आणण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. त्याआधीच चार वर्षांपासून हा कायदा लागू करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपचे राष्ट्रीय पातळीवरील वरिष्ठ नेते तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबत ऊहापोह करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. गोव्यात हा कायदा पोर्तुगीज काळापासून अस्तित्वात आहे. आता उत्तराखंडही हा कायदा लागू करीत आहे, तर हिमाचल प्रदेश, गुजरात ही राज्येदेखील त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत लागू आहेत, पण काही राज्ये याबाबत मौन बाळगून आहेत. आपला देश विविध जाती, धर्म आणि समुदायांनी बनलेला आहे. या बहुस्तरीय रचनेमुळे कुणाला दुखवण्यास काही राज्यकर्ते तयार नाहीत, पण म्हणून अन्याय, अत्याचार सुरूच राहणे कितपत योग्य आहे, तर दुसरीकडे अल्पसंख्याक असलेल्या समाजांमध्ये प्रथा, परंपरा आहेत, पण महिलांना वडील किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास संपत्तीचे वाटप समसमान होईल. लग्न, घटस्फोट यावरही परिणाम होणार आहे. परिणामी त्यांचे विशेषत्व धोक्यात येण्याची भीती त्यांना वाटते. म्हणूनच समान नागरी कायद्यास त्यांचा विरोध आहे. काही विशिष्ट राजकारणी आणि संघटना हा विषय सामाजिक समतेच्या अंगाने पाहण्याऐवजी राजकीय आणि धार्मिक चष्म्यातून त्याकडे पाहत आले आहेत. त्यातून गैरसमज होऊन हा विषय संवेदनशील बनला. खरंतर तो कायद्यापलिकडे जाऊन मानवता धर्माच्या दृष्टिकोनातून समजून घेतला पाहिजे. भाजपने 2019च्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा, जम्मू काश्मीर राज्यात लागू असलेले कलम 370 रद्द करणे, अयोध्येत राममंदिराची उभारणी यांचा अंतर्भाव केला होता. भाजपच्या मूळ जाहीरनाम्यात जे होते त्यानुसार अयोध्येत मंदिराची उभारणी सुरू झाली आहे. जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने तयारी सुरू केली आहे. जात, धर्म, वंश, लिंग असा भेदभावाचा कुठलाही थारा नसलेला समान नागरी कायदा काळाची गरज आहे. सर्वांच्याच तो हिताचा आहे. म्हणूनच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, हळूहळू सर्व राज्ये हा कायदा लागू करतील. महाराष्ट्रही योग्यवेळी हा कायदा लागू करण्याबाबत विचार करेल, असे म्हटले आहे. सर्वत्र हा कायदा लागू झाल्यास संविधानाचा खर्‍या अर्थाने पुरस्कार होईल आणि सर्वांना न्याय मिळेल.