पनवेल मनपाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 50 कोटी रुपये मंजूर

केंद्र शासनाचे अमृत 2 अभियान

पनवेल : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अमृत 2.0 या अभियानांतर्गत पनवेल महानगरपालिकेला 50 कोटी रुपये खर्चाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पाठपुरावा केला होता.
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानाची सन 2021-22 वर्षापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरूज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 44 शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार या अभियानांतर्गत राज्याच्या 18236.39 कोटी प्रकल्प किमतीच्या राज्य जलकृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
यामध्ये पनवेल महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचा समावेश असून मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या 22 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली दिलेली आहे. पनवेल महापालिकेच्या 50 कोटी 34 रुपये खर्चाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे 29 गावांतील पाणीटंचाई कायमची दूर होणार असून मलनिस्सारण योजनेमुळे रहिवाशांचे आरोग्यमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. पनवेल शहरात अस्तित्वात असलेले मलनि:सारण केंद्र अपुरे पडत आहे. या मलनिस्सारण केंद्र बांधणीमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या अमृत 2.0 अभियान अंतर्गत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील 22 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरीकरिता ठेवण्यात आलेले प्रस्ताव…
महापालिका क्षेत्रातील 29 गावांकरिता
1. पाणीपुरवठा योजना रु.148.15 कोटी
2. मलनि:सारण योजना रु.207.58 कोटी
3. पनवेल शहरात 15.50 दललि क्षमतेचे मलनि:सारण केंद्र बांधणे रु. 50.34 कोटी
4. पिसार्वे तलाव पुनरूज्जीवित करणे रु.13.76 कोटी
यामध्ये आता सुरुवातीला फक्त 50.34 दलालि क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र बांधणे या कामास मंजुरी मिळाली आहे.

पनवेल महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने येथील वाढते नागरीकरण पाहता आता सांडपाणी प्रोसेसमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. शासनाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याबद्दल आभार! उर्वरित प्रकल्पालाही लवकरात लवकर मान्यता मिळावी.
-परेश ठाकूर, माजी सभागृह नेते,पनवेल महानगरपालिका