कोणाच्या बापाची हिंमत?

सीमावासियांचा पुळका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सध्या आलेला दिसतो, पण महाविकास आघाडीचे हेच नेते चार महिन्यांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रातील सत्तेचे लोणी वाटून खाण्यात मश्गूल होते. त्यांच्याच काळात सीमावासियांसाठी असलेल्या योजना धडाधड बंद झाल्या, हे लोक विसरलेले नाहीत, तर शिंदे-फडणवीस सरकारने या योजना सत्तेवर येताच पुन्हा सुरू केल्या. कर्नाटकचा निषेध करणारा ठराव विधिमंडळात बहुदा मंगळवारी सादर होईल. जशास तसे उत्तर कर्नाटकला मिळेल यात शंका नाही. सीमाप्रश्नी सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याचा एक दुबळा प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला खरा, परंतु तो त्यांच्यावरच उलटला. गेली अनेक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर अचानक प्रकट झाला आहे. सीमावादाचे हे जुने भूत बाटलीतून बाहेर काढले ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी. कर्नाटकातील राजकारण सांभाळताना त्यांना सीमाप्रश्न उकरून काढावा लागत आहे ही त्यांच्या स्थानिक राजकारणाची मर्यादा समजावी लागेल. याच प्रश्नी बोम्मई यांनी वादग्रस्त विधाने केल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात उमटणे स्वाभाविक होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिष्टाई केल्यानंतरही बोम्मई यांनी महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्ये जारीच ठेवली. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयमाने तोंड दिले. वाद टोकाला नेणे सोपे असते. अरेला कारे करणे किंवा फुकाच्या गर्जना करणे यासारखे सोपे राजकारण नाही. नुसती भाषणे देऊन प्रश्न सुटले असते, तर आज महाराष्ट्रासमोर कुठलीच समस्या उरली नसती. शिंदे-फडणवीस यांनी संयम पाळून न्यायालयाचा कौल अंतिम राहील याचा निर्वाळा दिला आहे. याचे कारण त्यांना हा प्रश्न सुटावा, असे प्रामाणिकपणाने वाटते, परंतु महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना याचे ना भान, ना कौतुक. उलट राणा भीमदेवी गर्जना करून आक्रस्ताळेपणाचे राजकारण त्यांना हवेहवेसे झाले आहे. म्हणूनच शिवसेनेचे कोकणातील नेते भास्कर जाधव यांनी सोमवारी विधिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बेळगाव प्रश्नी मान खाली घालून बसले असल्याची टीका केली. भास्कर जाधव यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्याकडून फार काही चांगले अपेक्षिण्याची शक्यताच नाही, परंतु त्यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मान खाली घातल्याचे कधी दिसले हे एक कोडेच आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला आणि उपमुख्यमंत्र्याला मान खाली घालावयास लावण्याची कोणाच्या बापात हिंमत आहे असा करडा सवाल फडणवीस यांनी भर सभागृहात केला, तेव्हा भास्कर जाधव यांच्यासह सर्वच विरोधी बाकांवर क्षणभर सन्नाटा पसरला. शिंदे आणि फडणवीस हिच जोडगोळी अनेक वर्षे जुना बेळगाव प्रश्न सोडवून दाखवेल, असा विश्वास महाराष्ट्राच्या जनतेला वाटतो. खरे तर हा प्रश्न 60 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मंगल कलशाची स्थापना झाली तेव्हापासूनच उद्भवला आहे. बेळगाव आणि कर्नाटकव्याप्त अन्य मराठी मुलुख परत आपल्या राज्यात यावा म्हणून अनेकांनी बलिदाने दिली. त्याची संपूर्ण जाणीव शिंदे-फडणवीस यांना आहे. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेळगाव प्रश्नी कर्नाटक पोलिसांचा 40 दिवसांचा तुरुंगवास भोगला आहे. सीमावासियांसाठी स्वत:चे रक्त सांडणारा मुख्यमंत्री सध्या महाराष्ट्राला लाभला आहे. निव्वळ भाषणे देऊन वेळ मारून नेणारे नेते किती कुचकामी असतात ते सीमावासियांनी अनुभवले आहे. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी शिंदे-फडणवीस सरकार इतके सुयोग्य सरकार आजवर आले नव्हते हेच खरे.