नैना क्षेत्रातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच बैठक; मंत्री उदय सामंत यांचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना आश्वासन

नागपूर : रामप्रहर वृत्त
नैना क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना पुनर्बांधणीसाठी वाढीव एफएसआय द्यावा तसेच या क्षेत्रात सिडकोने पायाभूत सुविधा देण्याबरोबरच इतर प्रश्न मार्गी लावावेत. त्याचबरोबर सुकापूर येथील दुर्दैवी घटनेतील मृत बालकाच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे शुक्रवारी (दि. 30) केली. त्या अनुषंगाने राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी याकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचे मान्य करून मृत बालकाच्या कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत करणार असल्याचे आश्वासन आमदार प्रशांत ठाकूर यांना सभागृहात दिले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना सभागृहात म्हटले की, नैना या प्राधिकरणाची घोषणा 2013 सालच्या जानेवारी महिन्यामध्ये झालेली आहे आणि पनवेल येथे निर्माण होणार्‍या विमानतळाच्या अनुषंगाने हे नैना प्राधिकरण या विमानतळाच्या 25 किलोमीटर त्रिज्येमध्ये झाले आहे. आणि अशा वेळेला भविष्यामध्ये जे विमानतळ होणार त्यामुळे वेगाने नागरीकरण वाढणार आहे. या नागरिकांना नियंत्रित करण्यासाठी याचा उपयोग होईल अशी आशा वाटल्यामुळे सुरुवातीच्या काळामध्ये नैनाचे स्वागत केले होते, मात्र ज्या ग्रामस्थांचे या प्राधिकरणाला सहकार्य झाले पाहिजे आणि तो विकास झाला पाहिजे त्या ग्रामस्थांमध्ये आता याला नऊ वर्षे उलटूनदेखील अद्यापही संभ्रम कायम आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने नैनाच्या बाबतीमध्ये त्याचे स्वरूप बदलत गेलेले आहे. डीपी स्कीममध्ये आता त्याचे परिवर्तन झाले आणि म्हणून या ठिकाणी ज्या विनापरवानगी इमारती बांधल्या जातात त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे यासाठी माझ्यासारखा लोकप्रतिनिधी ज्या वेळेला पाठपुरावा करतो त्या वेळी आमच्या बाबतीत स्थानिक जनतेमध्ये राजकीय पक्षांकडून संभ्रम निर्माण केला जातो आणि मग प्राधिकरण अशा वेळेला स्पष्ट असले पाहिजे. या ठिकाणी ज्या इमारतीमध्ये स्लॅब कोसळून 12 वर्षांचा मुलगा या ठिकाणी मृत्यू पावलेला आहे त्या इमारती 25-30 वर्षे जुन्या झालेल्या आहेत. मग 25-30 वर्षे या इमारती जुन्या झाल्या यांना जर पुनर्बांधणी करायची आहे आणि तेवढाच एफएसआय राहिला तर ती लोकं स्वतःची घरे कशी रिडेव्हलपमेंट करू शकतील. म्हणून या द़ृष्टिकोनातून त्यांना वाढीव एफएसआय दिला पाहिजे. मग नैना क्षेत्र सोडून अन्य क्षेत्रामध्ये तुम्ही युडीसीपीआर लागू केला आहे. त्यामुळे हा युडीसीपीआर नैना क्षेत्रालासुद्धा तुम्ही लागू करणार का, असा सवाल करीत तशी मागणीही त्यांनी केली.
या सर्व परिसरामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे बोट दाखवले जाते. 25 ते 30 हजारांच्या घरामध्ये पनवेलमधील प्रत्येक ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या आहे या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास हा स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत करेल, जिल्हा परिषद करेल असे सांगितले जाते. 2013 साली तुम्ही नैना क्षेत्रासाठी 23 गावे जाहीर केली अंतरिम विकास आराखडा व त्या आराखड्यावर अजूनही काम सुरू आहे. अजूनही 23 गावांची पूर्णपणे आयडीपी झालेली नाही आणि मग ही वाढणारी लोकसंख्या आहे याच्यामध्ये एक एक इमारतीला एकेका कॉम्प्लेक्सला सिडको डेव्हलपमेंट चार्जेस घेऊन परवानगी देते. मग डेव्हलपमेंट चार्जेस तिथल्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करा म्हणून या पायाभूत सुविधांचा विकास स्थानिक स्वराज्य संस्था करू शकत नाही. सिडकोने, नैनाने या ठिकाणी पायाभूत सुविधा त्यामध्ये गटारे, रस्ते, पिण्याच्या पाण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रामुख्याने मोठ्या योजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर बगीचे, मैदान यासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास सिडकोने करावा आणि तसा आदेश त्यांना शासनाने द्यावा. नैना प्राधिकरणासाठी शासनाने आता इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्युशन चार्जेस असे घेण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. प्रचंड विरोध त्या परिसरामधल्या ग्रामस्थांकडून विकासकांकडून होतोय आणि त्यामुळे या अशा पद्धतीने नुसत्या मोकळ्या जागेत त्याच्यावरपण तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन चार्जेस घेणार आणि त्यामुळे चार्जेस रद्द करा व तसे सिडकोला शासन आदेश देईल का, असाही सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला.
रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे सुकापूरमध्ये घराचा स्लॅब कोसळून 12 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता संपूर्ण रिडेव्हलपमेंटला एक पॉलिसी करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने तशी पॉलिसी झाली नाही. पायाभूत सुविधा कुणी करायच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने की सिडकोने यामधीलदेखील धोरण आपल्याला स्पष्ट करावे लागेल आणि म्हणून मला असे वाटते की ज्या वेळी पेण, उरण आणि पनवेल याच्यातली 175 गावे ही नैनामध्ये समाविष्ट झाली आणि त्याच्यानंतर हा सगळा जो डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे तो त्यांनीच डेव्हलपमेंट करायचा त्यांनीच प्लॅन तयार करायचे, रिकन्स्ट्रक्शन करायचे हे धोरण शासनाने फायनल केले. सिडकोने युडीसीपीआरमध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या नैनाला लागू होणार आहेत का, असा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला आहे. त्या अनुषंगाने त्याच्यासाठी आपल्याला धोरण निश्चित करावे लागेल आणि धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर सूचना दिल्या जातील तसेच तेथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकं आहेत ती वन बीएचकेमध्ये किंवा छोट्याशा घरांमध्ये राहतात. त्याच्यामुळे एफएसआयदेखील वाढवणे गरजेचे आहे आणि त्या दृष्टीनेदेखील सकारात्मक पाऊले उचलले जातील. एक धोरण निश्चित केलं जाईल आणि जो आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उल्लेख केला की, जो लहान मुलगा त्याठिकाणी मृत्यूमुखी पडलेला आहे त्याला मदत करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांची चर्चा केली जाईल आणि मुख्यमंत्री फंडातून त्याला मदत दिली जाईल, अशी घोषणाही मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
यावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मंत्रीमहोदयांच्या उत्तराचे स्वागत केले. जिल्ह्यातील क्षेत्राचा विकास हा प्रचंड विकास वेगाने होतोय, तर या अनुषंगाने वेगाने हालचाली होण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यामुळे या संदर्भातली बैठक जर लागणार असेल किंवा निर्णय होणार असेल तर तो लवकरात लवकर झाला पाहिजे आणि तो टाईम बाउंड असला पाहिजे. याबाबत किती कालावधीमध्ये निर्णय घेतला जाईल असा सवाल करतानाच नैना क्षेत्रातील जे आमदार आहेत त्यांचे या क्षेत्रातील संबंधित जे काही प्रश्न आहेत ते मांडता येतील आणि नैनाचा विकास 2013पासून थांबला आहे, फार कूर्म गतीने सुरू आहे त्यामुळे याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी अशी एखादी बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ती किती कालावधीत घेतली आहे, अशीही विचारणा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी, नवीन वर्षात पहिला जो दौरा रायगडचा होईल तो सिडकोच्या कार्यालयामध्ये होईल आणि त्या बैठकीला नैना क्षेत्रातील सर्व आमदार, सिडको, अधिकारी, विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांना आमंत्रित केले जाईल आणि नैनाच्या ज्या नादुरुस्त इमारती आहेत किंवा स्ट्रक्चल ऑडिट होऊन ज्या धोकादायक इमारती बनलेल्या त्यांचा पुनर्विकास कसा करणार आहोत यासाठी ही बैठक घेतली जाईल, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांना आश्वासित केले.