पनवेल ते इंदापूर महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर करा; सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे निर्देश

मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई-गोवा महामार्गावरील पनवेल ते कासू व कासू ते इंदापूर या 84 किमीच्या रस्त्याच्या रखडलेल्या काँक्रिटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी (दि.13) दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, हेच या सरकारचे उद्दिष्ट्य आहे. महामार्गाचे काम 10 पॅकेजेसमध्ये सध्या सुरू आहे. त्यापैकी पाच पॅकेजेसचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित पॅकेजेसचे काम प्रगतीपथावर आहे, तसेच चौपदीकरणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देशही मंत्री चव्हाण यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना या वेळी दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासंदर्भात सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीला शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर, भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार जयंत पाटील, आमदार भरत गोगोवले, आमदार राजन साळवी, आमदार वैभव नाईक, आमदार शेखर निकम आदी आमदार उपस्थित होते. या वेळी राष्ट्रीय महामार्गाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागचे सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
चौपदरीकरणांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील कासू ते पनवेल या सुमारे 42 किमीच्या महामार्गावरील एका लेनचे काम मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, तसेच याच महामार्गावरील दुसर्‍या लेनच्या रस्त्यावरील खड्डे लवकरच भरण्यात येतील. या रस्त्याचे पॅचवर्क तसेच आवश्यक काँक्रिटीकरणाचे काम लवकर करण्याचे निर्देशही मंत्री चव्हाण यांनी दिले.
नॅशनल हायवे ऑथोरिटी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांमध्ये योग्य समन्वय राखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. सर्व कामाची प्रगती पाहण्याच्या दृष्टीने या कामाचे शूटिंग ड्रोनच्या सहाय्याने करावे. ज्या ठिकाणी ब्लॅकस्पॉट्स आहेत. ते काम पावासाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात येईल, तसेच रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे शिल्लक काम हे नियमित कंत्राटदारांकडून करण्यात येईल.
परशुराम घाटाला पर्यायी मार्ग पावसाळ्यापूर्वी सज्ज
परशुराम घाटाचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा घाट किमान सात दिवस पूर्णपणे बंद ठेवावा लागेल. त्यामुळे या घाटातील वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग असलेला चेळणीचा पर्यायी मार्ग पावसाळ्यापूर्वी सुसज्ज करण्यात येईल, तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्ह्याधिकार्‍यांना देण्यात येतील, असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.