आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे पनवेल बार कौन्सिलला आश्वासन
पनवेल : वार्ताहर
पनवेल येथील नवीन कोर्ट इमारतीवर दोन मजले व जुन्या कोर्टाच्या जागी नवीन कोर्ट बांधणेकरिता आर्थिक तरतुद करून मिळण्याबाबत पनवेल बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. मनोज भुजबळ यांनी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना निवेदन देऊन नवीन कोर्ट इमारतीची व जुन्या कोर्ट इमारतची प्रत्यक्ष पाहणी करून शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याबाबत विनंती केली आहे. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्वतः जातीने लक्ष देऊन काम लवकरात लवकर करणार असल्याचे आश्वासन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी दिले आहे.
पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, येथील दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे कामकाज पनवेल येथिल दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर आणि जिल्हा व अति सत्र न्यायालय पनवेल येथे चालत असून पनवेल येथे दिवाणी व फौजदारी कामाची प्रलंबित संख्या अंदाजे 45 हजाराच्यावर आहे. या कामकाजाकरिता पनवेल येथील नवीन इमारतीमध्ये सह दिवाणी न्यायालय व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पनवेल हे सहा कोर्ट आहेत. तसेच दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर हे 4 कोर्ट आहेत. आणि जिल्हा व अति सत्र न्यायालय चार कोर्ट आहेत. तसेच पोस्को न्यायालय एक असे एकूण 15 न्यायालये आहेत, परंतु नवीन कोर्टामध्ये तळमजला अधिक एक मजला असे एकूण प्रत्यक्षात आठ कोर्ट हॉल असून त्यामध्ये सध्यस्थितीत दाटीवाटीने 15 कोर्ट चालवत आहेत, परंतु त्यापैकी सात न्यायालयांना रितसर कोर्ट हॉल नाही.
याकरिता या नवीन इमारतीमध्ये असलेली वकीलांची लायब्ररी तसेच कँटिनमध्ये आणि सिव्हील प्रिझोनमध्ये कोर्ट बसण्याची तात्पुर्ती व्यवस्था केलेली आहे. अशा प्रकारे सदर इमारती मध्ये 15 कोर्ट चालू आहेत. ही परिस्थिती पाहता पनवेल येथिल प्रलंबित कामांची संख्या प्रमाणात कोर्ट हॉल फारच तुटपुंज पडत असल्यामुळे कामकाज करताना बरेचशे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे हे प्रश्न निकाली काढायचे असतील तर नवीन कोर्ट इमारतीवर अधिक दोन मजले बांधुन कोर्ट हॉल तयार करणे गरजेचे तसेच आवश्यक आहे. त्याकरिता शासनाकडून नवीन दोन वाढीव मजले बांधणेकरिता लवकरात लवकर आर्थिक तरतुद केल्यास कोर्ट कामकाज करणेस व चालविणेस मदत होईल. त्याकरिता पनवेल बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. मनोज भुजबळ यांनी पनवेल मतदार संघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना निवेदन दिले आहे.
यामध्ये पनवेल येथिल ब्रिटीश कालीन जुनी कोर्ट इमारत ज्या मिळकतीवर उभी आहे ती भव्य अशी जागा असून सदरची इमारतीवर नव्याने इमारत बांधुन तेथे कोर्ट चालविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आर्थिक तरतुदी होणे गरजेचे आहे. जर जुन्या इमारतीवर नवीन इमारत उभी राहील्यास पनवेल जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारित येणार्या सर्व तालुक्यातल पक्षकार व वकीलांना न्याय मिळेल.
आजची परिस्थिती पाहता उपलब्ध असलेल्या इमारत व जागेमध्ये कोर्ट कामकाज चालविणे शक्य नाही. त्याकामी सत्यपरिस्थिती काय आहे याची आपण पाहणी केल्यास वस्तुस्थिती आपल्या निदर्शनास येईल. असे नमूद करण्यात आले असून वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून पनवेल येथिल नवीन इमारतीवर दोन मजले बांधणेकरिता तसेच जुन्या कोर्ट इमारकतीवर नवीन इमारत बांधण्याकरिता लवकरात लवकर व जास्तीत जास्त आर्थिक तरतुदीची शिफारस करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
या वेळी त्यावेळी उपस्थित पनवेल बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड. मनोज भुजबळ, सचिव ऍड. प्रल्हाद खोपकर, सदस्य ऍड. भूषण म्हात्रे, ऍड संदीप बटवाल यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.