कर्नाळा बँक घोटाळाप्रकरणी संचालक सुभाष देशपांडे, रवींद्र चोरघे यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले

पनवेल : प्रतिनिधी
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत केलेल्या 512.50 कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पुणे येथील आर्थिक शाखेकडून तपास सुरू आहे. त्या प्रकरणात अटक होऊ नये यासाठी बँकेचे उपाध्यक्ष असलेले संचालक सुभाष मधुकर देशपांडे व संचालक रवींद्र श्रावण चोरघे यांनी केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज पनवेलचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश जयराम वडणे यांनी बुधवारी (दि. 12) फेटाळले.
गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पुणे येथील आर्थिक शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिना जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोट्यवधींच्या कर्नाळा बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास सुरू झाल्यावर बँकेच्या सीईओ अपर्णा वडके यांना अटक करण्यात आली. त्या वेळी घोटाळ्याचे सूत्रधार असलेले बँकेचे अध्यक्ष व शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांचे चिरंजीव व बँक संचालक अभिजीत पाटील यांनी जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यांचा अर्ज पनवेलचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश जयराम वडणे यांनी तसेच त्यानंतर उच्च न्यायालयातही फेटाळण्यात आला. मग बँकेचे दुसरे सीईओ हेमंत सुताने यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे संचालक मंडळात घबराट पसरल्याने आपल्याला केव्हाही अटक होऊ शकते या भीतीने संचालक सुभाष देशपांडे व रवींद्र चोरघे यांनी जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
या वेळी न्यायालयात बचाव पक्षाने आणलेले उच्च न्यायालयातील वकील विजय थोरात यांनी सहकारी बँकेवर आरबीआयचे डायरेक्ट नियंत्रण नसते, तर संचालक मंडळाचे तिच्यावर नियंत्रण असल्याने ती वित्तीय संस्था आहे. बँक या व्याख्येत ती बसत नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे या केसमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम 1999 (एमपीआयडी अ‍ॅक्ट) लागत नाही असा बचाव केला होता, मात्र सरकारी वकील यशवंत भोपी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल सादर करून एमपीआयडी अ‍ॅक्ट या गुन्ह्यात लागत असल्याचे दाखवून दिले. पनवेलचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश जयराम वडणे यांनी बुधवारी निकाल देताना ते मान्य करून बँकेचे संचालक सुभाष देशपांडे व रवींद्र चोरघे यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावले.