जलजीवन मिशनसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी वेधले विधिमंडळात लक्ष

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
रायगड जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांचा लाभ सर्व घटकांना मिळण्यासाठी आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या विषयावर शासनाचे लक्ष केंद्रित केले.
राज्यात विशेषत: रायगड जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्‍या जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांची बहुतांश कामे वन विभागाच्या हद्दीत येत असून त्यांच्याकडून ना हरकत दाखला मिळत नसल्यामुळे अनेक गावे, वाड्या-वस्त्या नळ पाणीपुरवठा योजनेपासून वंचित रहावे लागू शकते. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्येक घटकाला मिळण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, अशीही विचारणा या तारांकित प्रश्नातून करण्यात आली होती.
या प्रश्नावर राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले की, केंद्र शासनामार्फतच्या जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण 1422 आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत एकूण 31 योजना अशा एकूण 1453 योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार्‍या 54 योजना व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणार्‍या दोन योजना अशी एकूण 56 योजनांची कामे वन विभागाच्या हद्दीत येतात. त्यापैकी चार कामांना वन विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. वन विभागाच्या हद्दीत येणार्‍या पाणीपुरवठा योजनांच्या उपांगांच्या कामाबाबत वन विभागाकडून आवश्यक ना हरकत दाखले मिळविण्यासाठी वन विभागास प्रस्ताव करण्यात आले आहेत. त्याचा पाठपुरावा करणे सुरू आहे.
वन विभागाची परवानगी प्रलंबित असलेल्या योजनांमध्ये, योजनांची वन विभागाच्या क्षेत्रातील उपांगाची कामे वगळता इतर कामे प्रगतीत आहेत. जी कामे पूर्णपणे वन विभागाच्या हद्दीत आहेत त्यांच्या परवानग्या तातडीने प्राप्त करून घेण्यात येत आहेत. जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्याातील जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणार्‍या एकूण 1453 योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहे. योजनांची कामे विहीत मुदतीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याचा प्रश्न नाही. योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा योजनांचा लाभ सर्व घटकांना मिळणार आहे. वन विभागाच्या परवानगीसाठी वन विभागाकडे सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव सत्वर निकाली काढणे अनुषंगाने संबंधित यंत्रणांबरोबर वेळोवेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठका घेऊन राज्य तसेच केंद्र सचिव निर्देशित करण्यात येत आहे, असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.